काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २२ खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेट सिलिङभन्दा करिब ३ खर्ब बढीको बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ निर्धारण गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले त्यसलाई घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्बमा सीमित गरेका थिए ।

ठूलो आकारको बजेट ल्याएर पछि खर्च र स्रोत अभावका कारण कटौती गर्नुपर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै खनालले गत माघमा “पपुलिजमका लागि ठूलो बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था मुलुकका लागि सुखद होइन” बताएका थिए ।

तर वर्तमान अर्थमन्त्री वाग्लेले भने अनिवार्य दायित्व, कर्मचारी तलब वृद्धि र पुँजीगत खर्च विस्तारलाई आधार बनाएर ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्ष पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि गरिनेछ । चालु आवमा ४ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेटमा आगामी वर्ष करिब २ खर्ब थप्ने तयारी छ ।

सकिनै लागेका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने, स्थानीय तह जोड्ने रणनीतिक सडक विस्तार तथा मर्मत कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दा पुँजीगत खर्च बढाउन लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यसैगरी, सरकारको अनिवार्य दायित्व पनि लगातार बढिरहेको छ । चालु आवमा १३ खर्बभन्दा माथि रहेको अनिवार्य दायित्व आगामी वर्ष साढे १४ खर्बभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले आगामी बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारी, शिक्षक लगायतको तलब १५ प्रतिशतसम्म बढाउने तयारी गरेको छ । तलब वृद्धि भएपछि पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य प्रशासनिक खर्च स्वतः बढ्ने भएकाले चालु खर्चमा थप दबाब पर्ने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार तलब वृद्धिले मात्रै करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिनेछ ।

यता राजस्व संकलन भने लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । चालु आवमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा जेठ दोस्रो सातासम्म १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी रहँदा लक्ष्य भेटिने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

वैदेशिक अनुदानतर्फ पनि सरकार अपेक्षाअनुसार सफल हुन सकेको छैन । चालु आवमा ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म १८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ ।

अर्थविद्हरूले भने स्रोत र कार्यान्वयन क्षमता नहेरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु जोखिमपूर्ण हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । करविज्ञ रूप खड्काका अनुसार नेपालको वार्षिक राजस्व वृद्धि सामान्य अवस्थामा १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म मात्रै हुने गरेको छ । कर प्रशासनमा सुधार गरे अधिकतम १८–२० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने भए पनि त्यसभन्दा बाहिर गएर अत्यधिक ठूलो बजेट बनाउनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ ।

डलरको भाउ बढ्दै जाँदा वैदेशिक ऋणको दायित्व पनि बढिरहेको छ । चालु आवमा मात्रै विनिमय दरका कारण करिब सवा खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले स्रोत जुटाउने क्षमता र खर्च गर्ने संयन्त्र बलियो भए ठूलो बजेट ल्याउन सकिने बताए । तर ऋण बढाएर मात्रै आकार ठूलो बनाउने र त्यसले प्रतिफल नदिने अवस्था आए भविष्यका पुस्ताले समेत त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने उनको चेतावनी छ ।