काठमाण्डौ , सरकारले लोकतन्त्रको धज्जी उडाउदै गणतन्त्र संघियता माथि प्रहार गर्नु थालेको अवस्थामा संसदमाथि कुल्चीएर अध्यादेश बाट निरंकुस शासन चलाईरहेको छ । कम्युनिष्ट पाटीको बदनाम गरेर गुटको राजनितीक गदै आएका प्रधान मन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपती विधा भण्डारीको बदनाम अब गरीरहनु परेन । प्रमले बोलेअनुसार काम गर्ने गरेको भए अध्यादेशको साहार लिनु पर्ने थिएन । उनले संवैधानिक परिषद जस्तो निकायलाई निकम्बा बनाएर आफ्ना हनुमानहरु भर्ती गर्दा समेत प्रधान न्यायाधिसबाट खबरदारी भएन । सभामुख विपक्षी दलको नेता संघिय संसदको उपसभामुख उपस्थित नभएपछि अल्पमतमा परेका भएकाले ३ जनालाई बहुमत एैन जारी गर्दा पनि अध्यादेशकै साहार लिइएको थियो । लोकतान्त्रीक मुलुकहरुले विचार र वाद जेसुकै अगाले पनि ओली शासनको जस्तो अधिनायकी करण देखाउन सक्दैनन् । तर यहाँ संविधान र कानुनको धज्जी उडाएर अध्यादेशको बाटो रोजीएको छ । जसलाई ६ महिना भित्र संसदले अनुमोदन गनु पर्दछ ।
सरकारलाई राजनितीक प्रभाव पार्ने ठुलो आकारको बजेट प्रस्तुत नगर्न र पाटी राजनितीक स्वार्थमा नडुब्न पुर्व अर्थ मन्त्री पुर्व निर्वाचन आयोगका प्रमुखहरु मात्र होइनन् राष्ट्रीय योजना आयोगका पुर्व उपादक्षहरुले समेत आग्रह गरेका छन् । सल्लाह र सुझाब कसैको नलिने आफुले चाहेका कार्यक्रम नगरी नछोड्ने बानी परेका प्रधानमन्त्री ओलीले चलाउने अभियानको भने जती विरोध गरेपनि अर्थ देखिदैन । ठुलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने खर्च गर्न नसक्ने वर्तमान सरकारको परिचय बनेको छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीका घोषणाहरु कार्यान्ययन भएका छैनन् । कोभीडको माहामारीमा खटीएका स्वास्थ कर्मी र सुरक्षा कर्मीलाई ६० प्रतिशत सम्म भत्ता दिने घोषणा गर्ने प्रमले आफ््नो बोली कार्यान्ययन भएनभएकाृ बुझेका छैनन् । उनलाई पद र कुर्ची जोगाउन संविधान र कानुनको धज्जी उडेको पत्तो छैन । गुटका मान्छेले भनेपछि प्रमओली मान्छन् । जो मान्छेको चरित्र र प्रवृति विचौलिया प्रभावित छ ।