राजनीति दलहरुलाई जनताले आगामी दिनमा विश्वास गर्ने कसरी ? अस्थिरता अन्तको लागि जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई दिएको झण्डै दुई तिहाई मतको सृुरक्षा गर्न नसकेको अवस्थामा मुलुकको राजनीति अन्यौल बनेको हो । यतिखेर नेपाली काग्रेस, नेकपा माओवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बिच एकले अर्कालाई विश्वास गर्न नसक्दा संसदको हिउदे अधिवेशन समेत काम विहिन बनेको छ । सत्ता पक्षका नेताहरु सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित संसदलाई औचित्यहिन बनाउन सकृय छन् । हिउदै अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रुपमा लिइन्छ । परिर्वतित अवस्थामा मुलुकको आवश्यकता र स्थानीय सरकारहरुको मागलाई ध्यानमा राखेर कानून निर्माण गर्नु पर्ने समयमा नेकपाको नेतृत्व पदीय स्वार्थ र गुटबन्दीमा डुबेको फल धमाधम देखिदैछ ।

देशको त्यस्तो कुनै ठाँउ छैन जहाँ भ्रष्टचार अनियमिता र विचौलीयाको दबदबा नभएको होस् । कोरोना महामारीको समयमा समेत जनतालाई निशुल्क दिने स्वास्थ सामार्गीहरुमा विचौलीयाको दबदबा भएपछि भ्रष्टचारको आशांका गरियो । संसदको सार्वजानिक लेखा समितिले छानबीन गर्दा कोरोनाको बेला खरिद गरिएको औषधी जन्य सामाग्रीमा भ्रष्टचार भएको तथ्य बाहिर आयो । प्रधानमन्त्री केपि ओलीले जति सुकै भ्रष्टचारको विरोध गरे पनि उनका हनुमानहरु विचौलीया खरिद गरि सरकार सरकार मार्फत भित्र्याइएका कार्यक्रमहरुमा हाबी भएको देखियो । भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार जस्तो संस्था विवाद रहित बन्न सकेन । राजनीतिक दलहरुमा निष्ठा हराएको छ, सिद्दान्त गुमेको छ, वैचारिक धरातल विग्रेको छ यस्तो अवस्थामा मुलुकको समृद्धि हुन्छ कसरी ? जनताले यो बेमेल र बेमौसमी द्वन्दको अपेक्षा गरेको थिएन ।

अहिले ओली सरकार ढाल्ने र बचाउने लडाँइ चलेको छ । नेपाली काग्रेसले ठूलो पार्टीको हैसियतले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्ने माग जनताको छ । काग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी मिल्ने हो भने ओली सरकारलाई अप्ठारो पर्ने छ । तर माओवादी केन्द्रले आफ्नो तर्फबाट मन्त्रीमा पठाएका पार्टी विभाजन पछि एमालेको ओली समूहसँग मिलेका सांसदहरुलाई आफ्नो कित्ता सफा गर्न भने पनि उनीहरुले टेरेका छैनन् । सांसद पद गए जाओस् अब केपि ओलीलाई छोडिदैन भन्नेहरु त्यही छन् । त्यति हुदा पनि माओवादी नेतृत्वले उनीहरुको सांसद पद खारेज गर्न जसक्नुको कारण के हो ? माओवादी भित्र आन्तरिक कलह छ । त्यहा नेतृत्वले गुटको आधारमा अवसर दिलाउने प्रवृत्ति जारी छ । यो प्रवृति पार्टी एक हुदा समेत प्रधानमन्त्री एक छत्र रजाँइ नभएको होइन ।

सरकार नेकपाको भयो राजनीति नियुक्तिहरु प्रधानमन्त्री केपि ओलीको विबेकमा भर पर्याे । त्यो कारणले पनि त्यतिखेर नेकपा निकतमा मानिएका, राजनितिक नियुक्तिका अपेक्षा गरेकाहरु लतारिए । अहिले पार्टी संकटमा पर्दा त्यस्ता व्यक्तिmहरु ओली द्वारा दर्साइएका व्यवहार प्रति खुसी मान्न थालेका छन् । अविभावकिय हैसियतले पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको नाताले केपि ओली द्वारा देखाउनु पर्ने व्यवहार, गर्नु पर्ने काम भएन । भाषण त जनताको मन छुने गरि केपि ओलीले गर्दछन् । तर उनी गुट भन्दा बाहिर जानै सकेनन् । उनको कार्यकर्ताको नेता हुने तर्फ ध्यान गएन । गुटबन्दीलाई सर्वाेपरि ठान्दा मुलुकमा बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट पार्टी छिन्नबिन्न भएको अवस्था देखियो । बितेको कुरा स्मरण गराएर अर्थ छैन । नयाँ योजनाहरु सरकारको तर्फबाट ल्याइने हो भने ओलीको एमाले बलियो हुने छ । तर उनी जनताको तत्कालीन आवश्यकता र महत्वलाई चासो दिन रुचि राख्दैनन् ।

कम्युनिष्ट पार्टीमा हामी भयौ भने मात्र संगठन बलियो हुन्छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रम ओली हामी होइन ममा केन्द्रीत छन् । उनका धुपौरेहरुले गरेको भ्रष्टचार नियन्त्रण हुने स्थिति छैन । किनकी तिनका विरुद्ध परेका उजुरीहरु समेत सम्बन्धित पक्षले छानबीन गर्दैन । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने गिरोह ओली कै वरपर घुमिरहेको छ । यो गिरोह ललित निवास जग्गा प्रकरणमा चर्चित थियो । यहि गिरोहले धोबी खोली कोरिडोरको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको वर्षाै भएको छ । यो अवस्थामा जहाँ त्यहाँ दलाल र विचौलीयाहरुको बिगबिगी हुन्छ भने प्रधानमन्त्री केपि ओली र उनको टीम विवादमा पर्नु पर्ने बाध्यता हो ।

जनता राजनीति स्थिरताको लागि जति सचेत भयो त्यो सचेतता नेताहरुमा आएन । अहिले कुनै पनि दलमा सिद्दान्त र विचारको लडाँइ होइन स्वार्थ र लुटतन्त्र केन्द्रीत प्रवृत्ति हावी छ । यो सत्य ओली प्रचण्ड, माधव, देउवा मात्र होइनन् मधेसवादी नेताहरु महन्त, राजेन्द्र, उपेन्द्रको हालत पनि उस्तै छ । यो भनेको संघियता, गणतन्त्र, समावेशीताको सिद्दान्तलाई कमजोर बनाउनु हो । जसले जे सुकै भने पनि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा माओवादी जनयुद्ध ऐतिहासिक फड्को थियो । त्यसको उपलब्धिमाथि रजाँइ गर्ने तत्कालीन आन्दोलनका विरोधी भएकाले यो अन्यौल चर्किएको हो ।