काठमाण्डौ । सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतप्रति जनताको आशा र भरोसा पनि छ । तर त्यही अदालतले २०७२ सालबाट अड्काएर राखेको भ्रष्टचार सम्बन्धी मुद्दाको फैसला रोकेर राख्दा अदालतले दिने न्यायप्रति शंका पनि छ । हो कानूनका नौ सिगं हुन्छन् । भ्रष्टहरुले छीद्र फेला पारे भने उपयोग त्यसैलाई गर्दछन् ।

व्यवसायीकताको नाममा नाम चलेका कानून व्यवसायीहरुको व्यवहार र चरित्रसँग मिल्ने भ्रष्ट शिरोमणीहरु कै बोलवाला अदालत देखि सिहंदरबार भित्र सम्म रहेको छ । यही कारण भ्रष्टचारका विषयमा विशेष अदालतमा राम्रै चलखेल हुन्छ । चोलेन्द्र शम्सेर जवरा भूपध्वज आधिकारी भोलानाथ शर्मा विशेष अदालतमा हँदा पैसा पृय फैसला हुन्थे । भ्रष्टचारको मुद्दालाई समेत म्याद गुज्रीएको भनेर सफाइ दिने श्रीमानहरु पनि विशेष मै थिए । त्यो बेला अख्तीयारले छानवीन गरेर विशेष अदालतमा गएका उजुरीहरु माथि ठुलै लेनदेन हुने गर्दथ्यो । अख्तीयारबाट उजुरी अदालतमा जाने अदालतबाट भ्रष्टले सफाइ पाउने प्रतिस्पर्धा चल्थ्यो । अख्तीयारले आफ्नो छानवीनबाट दोषी करार गरि अदालत जाँदा विशेषले चोख्याउदा सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदना जाने गथ्र्याे ।

त्यही सर्वाेच्चले वरिष्ठ भ्रष्टहरुको मुद्दा २०७२ सालबाट थन्क्याएको छ । यस्ता मुद्दाको पेसी चढ्ने बेलामा फाइल थन्क्याउने धन्दामा समेत राम्रै आम्दानी हुने गर्दछ । भ्रष्टचारको आरोप लागेका राजनीतिज्ञले सफाइ नपाउदा सकृय राजनीति गर्न पाएका छैनन् । प्रशासन तहका भ्रष्टचारीहरुले जागीर जीवनको विदाइसँगै आफूले पाउने पेन्शन उपदान सेवा सुविधा पाएका छैनन् । भ्रष्टचारीको उपमा पाउने सयौ छन् । धेरैले न्यायधिसलाई घुस दिएर सफाई पाएका पनि छन् । सर्वाेच्चमा थन्कीएको मुद्दामा अकुत सम्पत्ति वाला युवराज शर्मा, केशरजंग खड्का, सावित्री राजभण्डारी श्रीराम पन्त, प्रदिप शम्सेर जवरा रामप्रसाद अर्याल तनुक लाल यादव सुरेश कुमार रेग्मी हुन् ।

त्यस्तै शेर बहादुर थापा, मुरारी कार्की, जनार्दन शर्मा, अरुणकुमार सिहं केशवराज शर्मा रहेका छन् । भन्सार बैक प्रहरी र नेपाल आयल निगमसँग जोडिएका पौरखीहरुले सर्वाेच्चमा समेत चलखेल गरेका छन् । निजामति सेवामा रहँदा बदनामी र धन प्रसस्त कमाएका दिप बस्नेतले अख्तीयारमा पुगेपछि आफ्ना विरुद्ध परेका उजुरी दबाएका थिए । उनी जस्ता पौरखीहरुले राजनीति पहुचका आधारमा अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरेका छन् । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड होस् वा भन्सार छल्ने कामका बहादुरहरुको मुद्दा फैसलामा ढिलाई हुनुभनेको पैसाको खेल पक्कै छ भन्ने हो ।