पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे । आज दिउँसो बसेको प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रतिगमनको पक्षमा वकालत गरेको र प्रतिगमनलाई साथ दिँदै आएको आरोप लगाएका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशसभाको रोष्टममै उभिएर वीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाई हुँदा हुँदै संसद विघटन गरेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमत हुँदा हुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क गरेकोमा पोखरेलले आपत्ति जनाए । वीपीको बेलामा राजा सर्वेसर्वा थिए, सरकारको प्रगतिशील कार्यक्रम देखेपछि सरकारलाई मात्र होइन, व्यवस्था नै विघटन गरेका छन् । त्यो कुरालाई अहिलेको सन्दर्भमा जोड्नु उचित होइन उनले भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गर्दा संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिएको थियो, अहिलेको संविधानले त्यो अधिकार दिएको छैन । उनले असंवैधानिक कदम चाल्ने केन्द्रीय सरकारको मतियारका रुपमा गण्डकी प्रदेश सरकार रहेको आरोपसमेत लगाए । प्रदेश सरकारको यो भूमिका गण्डकी प्रदेशका जनताको भावना प्रतिकुल रहेको उनले बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार संविधानविरुद्ध छ । यसले संविधानको अवहेलना गरेको छ उनले भने संविधानको धारा १८८ मा प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा विभाजित भएको मितिबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीले त्यो व्यवस्था उल्लंघन गर्नुभएको छ । सरकार अल्पमतमा गएपछि स्वाभाविक रुपमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि पनि कुर्सीमा बसिरहन खोजेको भन्दै उनले मुख्यमन्त्री गुरुङको आलोचना गरेका छन् । मध्यरातमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाएका छन् । अविश्वास प्रस्ताव पेश भइसकेको अवस्थामा संसदमा सामना गर्नबाट सरकार भागेपछि आफूहरुले विशेष अधिवेशन माग गर्दै सरकारलाई संसदमै ल्याएको र अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताएका छन् ।