नेपालका पत्रकारहरुले दूई हप्तापछि आफ्ना नेता चुन्दैछन् । जनतालाई सहि सुचना दिएर सरकारलाई गलत बाटोबाट जोगाउने दायित्व लिएको यो समूह भित्र विकृति र विसङ्गतिका थुप्राहरु धेरैछन् । पेशागत मर्यादाका कुरा महाधिवेशनको बेलामा निकै उठ्छन् चुनाव जितेपछि मर्यादालाई कुल्चदै पेसाको बदनाम तिनैले गर्छन् । देशभरका पत्रकारहरुको साझा चौतारी मानिने नेपाल पत्रकार महासंघमा चुनाव जित्न योजना ल्याउनेहरु थप्रै भेटिन्छन् । तर उनीहरु त्यही संस्थाको पदाधिकारी तथा सदस्य रहदा पेशागत मर्यादाका कुरा बिर्सन्छन् । कार्यसमितिमा रहँदा महासंघको नाम र आफ्नो प्रकाशनको नाम भजाएर बैक तथा वित्तीय संस्थाका हाकिमहरुलाई धम्काएर होस् वा चाकडी गरेर किन नहोस् झ्याप्प असुल्ने पौरखीहरु जिल्लामा मात्र होइनन् केन्द्रमा पनि होलान् । जिल्लाका पौरखीहरुले राष्ट्रिय बिमा संस्थानका प्रशासक र युनाइटेड इन्सुरेन्सका पुर्व कार्यकारी अधिकृतलाई दिएको दुखकै कारण वर्गीकरणका आधारमा पत्रपत्रिकाहरुलाई सन्देशमूलक सूचना दिलाउने निर्णय गरेको बिमा संस्थानले समेत सन्देशमूलक सूचना दिन बन्द गरेको छ । पेशागत मर्यादा तथा व्यवसायीक हितका कुरा अब रहेनन् ।

पदमा पुग्न संस्था कब्जा गर्न जहाँ जोसँग पनि सम्झौता गरेर मौकाको फाइदा लिने प्रवृत्ति चौथो अंगको दिर्घकालीन रोग हो । महासंघमा दलीय भागबन्डामा पार्षदहरु छान्ने सिन्डीकेट प्राणाली २५ औँ महाधिवेशनको पोखरा साधारण सभाले हटाएपछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको छ । २४ औँ महाधिवेशनको चितवन साधारण सभाले महासंघको नेतृत्व, केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला एसोसिएट प्रतिस्ठान शाखाहरुमा खुला मतदानबाट नेतृत्व चयन गर्ने ढोका खोलेको हो । जेष्ठ पत्रकार सम्मान वृतिको कुरा त्यही बेला थालनी भयो तर निर्वाचन पछिको नेतृत्वले त्यो कार्यक्रमलाई चासो दिएन । ठूलो बजेटको अहंकार देखाइ दिएपछि धेरै नै दिने थोरै के दिने भन्दै ठालूहरु मच्चिए । तर जीवनभर लेखेर बाँचेका बुढा पत्रकारहरु जेष्ठ पत्रकारको नाममा देखिइरहे । त्यही पत्रकार महासंघको सदस्यता यस पटक पनि ट्याक्सी ड्राइभरले लगेको बताइएको छ । ४० हजार सम्ममा सदस्यता विक्री गर्ने बहादुरहरु पनि रहेछन् । कुनै बेला बसन्त चौधरी राजेश काजी श्रेष्ठ जस्ता व्यापारीले सूचना विभागको प्रेस पास लिएको र दिलाउने समूह हो यो । काठमाण्डौ शाखाले १४ जना स्वर्गीय पत्रकारहरुको नाममा पुरुस्कार स्थापना गरेर १४ जना जेष्ठ पत्रकारलाई सम्मान गरेको धेरै भएको छैन । त्यही शाखामा सदस्यता बिक्री बैक तथा वित्त संस्थाका हाकिमहरुलाई सताउने बहादुरहरु पनि छन् भन्ने सुन्दा निर्वाचनमा मत खसाल्न पनि के जानु र भन्ने दिकदार मान्नेहरु धेरै छन् । अब त को सहि को गलत छुट्याउन पनि लज्जीत हुनु पर्ने भयो । समयमा सदस्यता नविकरण नगर्ने प्रेश लेखेका ज्याकेट बिक्री गर्ने र संस्थागत दुरुपयोग हुने अवस्था पनि भोगियो । काठमाण्डौ शाखाले कोरोनाको बेला देखिएको विकृति विरुद्ध प्रहरीलाई नै गुहार्नु पर्याे । राहात सामागी्र वितरणका बेला होस् वा महासंघले ल्याएका कार्यक्रमहरुमा होस् त्यस्तै बहादुरहरु अगाडि देखिन्छन् जसले संस्थाको समेत बदनाम गरिरहेका छन् । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगर्दा कर्पाेरेट हाउसका कामदार पत्रकारले सुचना विभागबाट प्रेशपास लिन नसकेको अवस्थामा महासंघले पो गर्ने के थियो र ? नाफा र नोक्सानको व्यापार गर्ने मिडिया हाउसहरुले साना लगानीका व्यवसायीक पत्रपत्रिका माथि राज्य द्वारा दिलाउने समानुपतिक विज्ञापन निति लागू गर्न नदिएका उदाहरण यहि समूहले भोगिरहेको छ । दलको भातृ संगठनको सदस्य भए पनि पेशागत कुरामा चौतारी, यूनियन, सेन्टर बिच लडाँइ हुनुको अर्थ छैन । किनकी राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशकको हस्ताक्षेर चोर्नेहरु बैंक तथा बित्तीय संस्थाका प्रमुखहरुलाई सताएर पौरखी बन्दा लज्जीत हुनु पर्ने कसले हो ? हो उनीहरुलाई प्रेश चौतारी यूनियन र सेन्टरको सांगठनिक बलको अवश्यकता होला । इमान्दार कर्तव्य निष्ठहरुलाई त्यस्तो पदको जरुरी पनि छैन ।
धमिराले रुख खान्छ झिगाले अंश पार्छ । कतै पेशागत संस्थाको निर्वाचनमा धमिरा र झिंगाहरुले पद कब्जा गरे भने रेष्टुराका वेटर जुत्ता व्यापारी मासु पसलेहरुलाई सदस्य दिलाएर सेन्डीकेट प्रथाको पार्षद छनोट प्रकृयालाई घृणीत बनाएको पनि यो नजरले फेरि देख्नु पर्ने दिन नआउला भन्न सकिदैन । महासंघको पद भजाएर आफ्नो प्रकाशनलाई विज्ञापन लिने काम गर्नहुदैन । यो कुरो त पत्रकारको आचार संहिताले पनि भनेको छ त ।

महासयहरु, महासंघ र आफ्नो प्रकाशन फरक हुन् । महासयहरु प्रेश जगतको पिडा राज्यबाट गरिने निरंकुश व्यवहारको विरुद्ध सबैको मत मिल्दछ । दलगत रुपमा समूहलाई काखी च्याप्ने र खेद्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । सत्तामा जुन सृुकै दल किन नहोस्र उसले नेपाली पे्रसलाई सहज, सरल व्यवहार देखाएको छैन । तर वर्तमान सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ विगतको कम्युनिष्ट मन्त्री भन्दा धेरै लचक देखिए । उनले पत्रकारहरुसँग सामुहिक समस्या संस्थागत रुपमा समाधान गर्न तत्पर रहेको बताए अनुासार काम कति गरे अबको बजेटले देखाउनेछ । सन्दर्भ महासंघ कै निर्वाचनमा केन्द्रीत छ । खुल्ला मतदानको अपेक्षा धेरै पूरानो हो । पार्षदले भोट दिने सिस्टममा गैर पत्रकारहरुलाई सदस्यता दिलाइयो भनेर त्यो फोहोर फाल्न आएको खुल्ला मतदान योजना मै दाग लाग्ने काम नगर है साथी हो । चैत २५ गते केन्द्र देखि जिल्ला प्रदेश प्रतिष्ठान र एसोसिएटहरुको निर्वाचनमा गफाडी र ठगहरुलाई होइन इमान्दर र पेशागत मर्यादा राख्नेलाई छनोट गरांै, नयाँ सदस्यता वितरणको विवाद दिर्घरोग हो । राजनीति स्वार्थ संगठनिक भागबण्डा लगाएर सदस्यता दिने, लेखेर खाने र त्यही पेशामा बाच्नेहूरुको हुर्मत लिने काम नगरौ ।