सरकारले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि ६ वटा कर्मचारी संगठनहरूले उक्त निर्णय अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका छन्।

सोमबार साँझ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्र सेवक कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्षहरूले सरकारको कदम स्वेच्छाचारी भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

उनीहरूले नेपालको संविधानको धारा १७ र ३४, प्रचलित ट्रेड युनियन तथा श्रम ऐन, साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २० लगायत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धिहरू (नम्बर ७, ९, १४४, १५१ र १५४) अनुसार श्रमिकलाई संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल यी अधिकारहरूको पक्ष राष्ट्र भएकाले ती अधिकारहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

साथै, आम कर्मचारीको वृत्तिविकास सुनिश्चित हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न पनि उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। कर्मचारी संगठनहरूले सरकारले खोसेको ट्रेड युनियन अधिकार पुनर्स्थापना गर्न माग गर्दै आवश्यक परे कानुनी लडाइँ लड्ने चेतावनी दिएका छन्।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले वैशाख १४ गते केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएका थिए, जसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २० गते जारी गरेपछि दशकौँदेखि कायम रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज भएको हो।