काठमाडौं । प्रचण्ड सरकारले राजश्व बढाउन विद्युत उपयोगकर्ता देशघाती दलाल, व्यापारीबाट विद्युत उपभोग गरेबापतको रु ८ अर्ब २६ करोड उठाउन ताकेता ग¥यो । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका आम्दानीको श्रोत हिल्टन होटलका मालिकको रु २ अर्ब ४० करोड विद्युत भुक्तानीको चासो भएन । राज्यलाई तिर्ने कर नतिरी प्रम केपी ओलीको शरणमा पर्ने व्यापारी देशभक्त राष्ट्रवादी त हुँदै होइनन् । उनीहरू माफिया हुन् । तिनैलाई सघाएरै देश विकास गरेको दाबी गर्ने प्रम ओली अब रु २० अर्ब दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई प्राप्त हुने राजश्व गुमाएर एनसेलका सतिशलाल आचार्यकी श्रीमती भावना श्रेष्ठको हितमा निर्णय गर्ने तयारीमा छन् ।
सञ्चारमन्त्री आफ्नै पार्टीको हुँदा राज्यलाई प्राप्त हुने राजश्व २० अर्ब डुबाएर आफ्नै खल्ती भर्ने र म भ्रष्टाचार गर्दिन, अरुलाई पनि गर्न दिन्न भन्ने प्रमको प्रवचन कति सत्य हुन्छ ? शंका छ । नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचार शिरोमणि बन्दै गरेका प्रम केपीले धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्न रु ९ अर्ब चलखेल गरेका विचौलिया दिपक भट्टको सिफारिशमा विश्वास गर्दै तत्काल आफ्नै पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदा हुँदै नेकाँसँग जोडिएको कुरा राजनीतिले बिर्सदैन । अहिले एनसेलले ५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउनै पर्ने कानुनी प्रावधान ल्याइँदैछ । २०८६ पछि स्वामित्व आफैं लिने र ३ अर्ब जरिवाना छूट लिन शतिसलाल गुरुवाचार्य (आचार्य) को पक्ष लिएर तिनै दीपक भट्ट बालुवाटारमा धाउने गरेका छन् । नेपाल टेलिकम आन्तरिक भ्रष्टाचारले ग्रस्त छ । फोरजी र फाइभजी सेवा चिनियाँ कम्पनीमार्फत् लागू गर्दा एनसेलको काम भयो । तर टेलिकमको भएन । सम्झौता तोडेर विचौलिया दीपक भट्टको योजनामा एनसेलका शतिसलालले भदौ १५ भित्र मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रको दोस्रो नविकरण म्याद गुजार्न धम्क्याउँदैछ । ४ अर्ब बुझाएर १६ अर्ब कुम्ल्याउने शतिसलालको टोली सक्रिय छ । सम्झौताअनुसारका शर्त लत्याउँदै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय उल्ट्याउने काम ओली नेतृत्वबाट भयो भने त्यो जस्तो राष्ट्रघात अरु हुँदैन । एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी विदेशीको छ । कानुनअनुसार २५ वर्षपछिको अवस्थामा विदेशी शेयरबाट ३० प्रतिशत शेयर नेपालीमा आउनुपर्छ । शेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था पूर्णत सरकारले गरेको हो । तर मुखले समृद्धि र विकासको गित गाउने कामको पक्षमा गर्ने प्रम केपी ओलीलाई लाज हुँदैन । किनकि उनले टेरामक्स प्रकरणमा सहभागी कुलदेवीका सारथीद्वय मोहन बसनेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई जोगाउनु छ । भ्रष्टाचारकी जननी डा. आरजु जोडिएका धनगढी जग्गा काण्ड, गिरिबन्धु काण्ड, टेरामक्स काण्ड र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड छानविन नहुने गरी अख्तियार र सिआईबीबाट दबाउनुछ । कर छल्न नक्कली शेयर बिक्री प्रकरण पनि चर्काउने काम यहाँ हुन्छ । २०१६ मै स्वीडेन कम्पनी टेलिसेरोनाले ८० प्रतिशत शेयर मलेसियन कम्पनी अजियटालाई १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमा बेचेको भनियो । त्यो भनेको नेपाली १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड हो । तर २०२३ मा त्यो शेयर ५ करोड डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोडमा बचेको हौवा फैलाएर नेपालले प्राप्त गर्ने ६० अर्ब रुपैयाँ लाभकरमा चुना लगाउने काम भएको संसदमा भएका सबै दलका नेतालाई थाहा छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग लडेको एनसेलको टिममा अब प्रम केपी ओली सहभागी हुँदैछन् । एनसेलले सरकारी कम्पनी टेलिकमले पाएको सुविधा खोजेको छ । एनसेल कर सम्बन्धी विवादको छानविन गर्न प्रचण्ड सरकारले पूर्व महालेखा नियन्त्रक टंकमणि शर्मा नेतृत्वमा गठन गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदनप्रति ओली सरकारको चासोमा छैन । किनकि केपी ओलीलाई टंकमणि शर्मा मन परेका अनुहार होइनन् ।