काठमाण्डौ । आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरुको वास्था नगरि लोकप्रिय बन्न र स्वार्थगत निर्णय गर्न कम्युनिष्ट पार्टीका कुनै नेता पछि पर्दैनन् । अधुरो जनयुद्धलाई सफल बनाउन मोहन बैधसँग रिसाएर हिडेका नेत्र विक्रम चन्दले अहिले ओली सरकारको लालीकपमा डुबेका छन् । युद्ध छोडेर सम्झौटा गर्दा आफ्नो हतियारका बारेमा मौन रहेका क्रान्तिकारी नेताहरुलाई सर्वाेच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा भत्काइ दिएपछि सङ्कट माथि सङ्कट थपिएको छ ।

सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाबीच तीनबुँदे सहमति भएसँगै गृहमन्त्रालयले सो समूहका नेतालाई रिहा गर्न सर्कुलर गरेको भए पनि अझै केही नेता कार्यकर्ता छुटेका छैनन् । उनीहरु नछुट्नुमा कानूनी प्रकिया बाधक बनेको छ । राजनिति निर्णयबाट ठूलठूला अपराधहरु छिपाइने गरेकोमा चन्द पक्ष र ओली पक्षको चोचोमोचोमा भने मिलेको देखिदैन ।  विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा उपत्यका इञ्चार्ज माइला लामा एक वर्षदेखि जिल्ला कारागार खाँदबारीमा छन्। अदालतको आदेश नआउँदा विप्लवका केन्द्रीय नेता लामासहित १० कार्यकर्ता खाँदबारी कारागारमै रहेका छन् ।

खाँदबारी कारागारमा सङ्खुवासभा जिल्ला इञ्चार्ज देव गुरुङ, जिल्ला सदस्य सुनिता राई, यामप्रसाद गौतमलगायत १० कार्यकर्ता छन् । विप्लवका नेता कार्यकर्ता छाड्न अदालत वा जिल्ला प्रशासनबाट कुनै किसिमको पत्र आफूकहाँ नआएको खाँदबारी कारागारका प्रमुख विनोद अधिकारीले बताए । यहि समस्या देशैभरि छ नेत्र विक्रमलाई आफू खुल्ला भएकोमा गर्व छ भने सरकार ठूलो कोलाहल मच्चएर गरेको सम्झौता पूरा नगरि बेइमानी त गरिरहेको छैन ?