काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्बाट वरिष्ठताक्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीशमा डा‍ मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्याधीश र दुई न्यायाधीशले अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गरेका छन् । शर्माको सिफारिसपछि तीन जना सिनियरमध्ये एक न्यायाधीशले भोलि सल्लाह गरेर के गर्ने भन्नेबारे धारणा ल्याउने बताए । ती न्यायाधीशले भने, हामी अहिले छलफलमै छौँ, यस्तो अनेपेक्षित निर्णय आउला भन्ने लागेको थिएन, अब कसरी अघि बढ्ने भोलिसम्म थाहा होला । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा उनको प्रस्तावको पक्षमा परिषदका ६ सदस्यमध्ये प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, उपसभामुख रुवीकुमार ठाकुर र कानुनमन्त्री सोविता गौतमले मत दिएका थिए । बहुमतका आधारमा डा। मनोजकुमार शर्मा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् । नेपालमा जस्तै भारतमा पनि वरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई पन्छाएर प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विद्रोह भएको थियो । भारतमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्यायाधीशहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । सन् १९७३ मा भारतको न्यायपालिकाको इतिहासमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सरकारले तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पाखा लगाउँदै एएन रायलाई भारतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो । यसको विरोधमा तीनै जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू, जेएम शेलत, केएस हेगडे र एएन ग्रोभरले एकैसाथ राजीनामा दिएका थिए । यसलाई भारतीय न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको ठुलो उदाहरण मानिन्छ । यसले भारतीय न्यायपालिकालाई एक दशकसम्म राजनीतिक विवादमा तान्यो । अदालत सरकारको दबाबमा रहेको आरोप लाग्यो । पछि ‘सेकेन्ड जज केस’ (१९९३) मार्फत भारतमा ‘कोलेजियम सिस्टम’ लागु गरियो, जसले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यपालिकाको भूमिका न्यून गरी वरिष्ठतालाई अनिवार्य बनाएको छ । यस मुद्दाको औपचारिक नाम ‘सुप्रिम कोर्ट एड्भोकेट्स अन रेकर्ड एसोसिएसनविरुद्ध युनियन अफ इन्डिया’ हो । फैसला सुनाउने ९ जना न्यायाधीशहरूको बृहत् पूर्ण इजलासले ‘भारतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै नियुक्त गरिनुपर्छ । यसमा सरकारको स्वविवेक चल्दैन’ भनेको थियो । यसै फैसलाले न्यायाधीश नियुक्तिको अधिकार कार्यपालिकाबाट खोसेर न्यायपालिकालाई सुम्पिएको थियो । सन् १९७७ को घटनामा पुनः इन्दिरा गान्धीकै पालामा वरिष्ठता मिचेर एमएच बेगलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइएपछि वरिष्ठ न्यायाधीश एचआर खन्नाले राजीनामा दिएका थिए । संकटकालको बेला सरकारविरुद्ध फैसला सुनाएका कारण उनलाई पाखा लगाइएको थियो । भारतमा मात्रै होइन, पाकिस्तानमा पनि पटक–पटक वरिष्ठता मिचेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रयास भएका छन् । सन् १९९० को दशकमा जुल्फिकार अली भुट्टो र पछि नवाज सरिफका पालामा भएका यस्ता निर्णयले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबिच ठुलो मुठभेड निम्त्याएको थियो । यसले पाकिस्तानमा न्यायिक अस्थिरता र बारम्बार सैनिक हस्तक्षेपका लागि वातावरण तयार गरेको मानिन्छ ।