काठमाडौँ । सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा घरै डढाएर खरानीको व्यापार गर्न लागेको छ । चुरेको पर्यावरण ध्वस्त बनाएर बालुवा गिटी बेच्दा नेपालको हालत के होला ?  सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत चुरे दोहनको मार्ग प्रशस्त गर्ने नीति लिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ । कांग्रेसले सरकारको उक्त योजनालाई जनविरोधी र दूरगानमी रूपमा घातक भनेको छ । चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिटी बेचेर व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारी योजनालाई कांग्रेसले ‘चुरे दोहन गरेर, पानीको स्रोत सुकाएर व्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको ब्यापार गर्न घर जलाए जस्तै’ भन्दै खरो टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेसले सरकारको यस्तो योजनलाई ‘मधेसलाई मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्र’ भन्दै फिर्ता गर्न माग गरेको छ । । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गर्दा त्यसले पानीका स्रोतहरू सुक्न थाल्नुका साथै समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न निश्चित गरिएको नीतिलाई विस्थापित गरेर पुनः दोहनलाई प्रोत्साहन गर्नु सामान्य गल्ती होइन, प्रकृति विरुद्धको अपराध र देशको तराई–मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमीकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो ।’ कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेर चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र चुरे संरक्षण गर्न विकास समिति मार्फत विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न भन्ने नारा दिएर ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासीको कार्यक्रम ल्याउनु खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तो मात्रै हो ।’ कांग्रेसले यस्तो कार्यक्रम फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा के छ?