काठमाडौँ । गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले संघीय संसदका दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेर लालमोहरका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नभएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीले दुई–दुई पटक गरेका असंवैधानिक संसद् विघटनलाई साथ दिँदा राष्ट्रपति संस्थाकै बदनाम भएको प्रसंग जोड्दै यादवले यसपटक त्यस्तै गल्ती नदोर्‍याउन भण्डारीलाई सुझाव समेत दिएका छन् स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता लगायतका विषयमा परामर्श लिनकै लागि प्रथम राष्ट्रपति यादवलाई तारन्तर बोलाइरहेकी छिन् । एकपटक सन्देशसहित विचार गर्न फिर्ता पठाएको विधेयक संसद्को दुवै सदनले हुबहु पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले पनि प्रमाणीकरणको विकल्प खोजीरहेकी छिन् । शितल निवास स्रोतका अनुसार विधेयक पारित नगरिकनै रोकिराख्ने, अदालत पठाउनेलगायतका विकल्पमाथि छलफल चलीरहेका छन । तर, प्रथम राष्ट्रपति यादव भने एकपटक राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरीसकेको अवस्थामा पुनस् विकल्प खोज्ने बाटो असंवैधानिक हुने बताए । राष्ट्रपति संस्थाको भूमिका भनेको संविधानले किटानी गरेको परिधि र खेलको नियम अनुसार अघि बढ्ने हो । ‘परम्परागत रुपमा बेलायत र भारतको अभ्यासलाई लिन सकिन्छ । नागरिकता संशोधन विधेयक पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र राष्ट्रिय सभाबाट साउन १२ मा पारित भएको थियो । दुवै सभाबाट पारित विधेयकलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । १४ दिन अध्ययन, परामर्श गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा नै फिर्ता गरेकी थिइन् । विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले आफ्ना सरोकारहरू राखेर पठाएकी थिइन् । प्रतिनिधिसभाले सन्देशमाथि छलफल नगरी भदौ २ मा विधेयक पूर्ववत् रूपमै पारित गरेको थियो  भने राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रपतिको सन्देश र विधेयकमाथि छलफल गर्न विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनसहित राष्ट्रिय सभामा दुई दिन छलफल भए पनि विधेयक हुबहुँ पारित गरेको थियो ।