काठमाडौं । जनताले दुई महिना बिजुलीको पैसा नतिरे लाइन काटिन्छ । बलैले दुई तीन हजार तिर्न बाँकी होला । तर यहाँ ठूला व्यापारीले अरवौं नतिर्दा पनि सबै लाचार हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेका उद्योगमा काटिएको लाइन फेरि जोड्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले छानबिन आयोग गठन गर्दै उद्योगमा बिजुली जोड्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले उक्त निर्णय गरेको हो। योसँगै विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका तर त्यसबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेका ग्राहकहरुको विद्युत आपूर्ति जोडिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६०औं बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बक्यौता भएका २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसमध्ये हिमाल स्टीलले बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जाडिएको थियो । सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारबाट गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्रतवेदन पेश भई सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि लाइन काटिएका उद्योगहरुको विद्युत लाइन सुचारु गराउन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीचको महसुल बक्यौदाको विवाद समाधानका लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव र उद्योग सचिव सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग अयोग गठन गरेको थियो । बैठकले आयोगबाट सिफारिस भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि विद्युत जडान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।