काठमाडौं । नमच्चिने पिङको सय झड्का भने जस्तो सरकार गठन गर्दा जनतामा देखाइएको सपना वर्तमान सरकारले एक वर्ष पुरा हुँदै गर्दा सबै भुलेको छ । संघीय संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति सत्ता यात्रामा मात्रै सीमित बन्न पुगेको छ । संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सात बुँदे सहमति गरेका कांग्रेस–एमालेले एक वर्ष पुगिसक्दा पनि औपचारिक रूपमा कुनै प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच गत असार १७ मध्यराति नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति गरेका थिए । सहमतिको दोस्रो बुँदामा उनीहरूले संविधान संशोधनको मुद्दा समावेश गरेका थिए । कांग्रेस–एमालेबीच भएको उक्त सहमतिको समयावधि मंगलबार एक वर्ष पुग्दैछ । तर, सत्ता साझेदार दुई दलले यसबीचमा संविधान संशोधनको विषयमा अन्य दलहरूसँग मात्रै नभएर आपसमा पनि औपचारिक ढंगले कुनै छलफल गरेका छैनन् । एमालेसँग सात बुँदे सहमति गरेर सरकार गठन भएपछि कांग्रेसकै कतिपय नेताहरू लगातारजसो संविधान संशोधनका लागि छलफल अघि बढाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएर सरकारलाई झक्झक्याउँदै भने आएका थिए । तर, उनीहरूको आवाजले सरकारको ‘कानमा बतास’ सम्म लगाउन सकेन । सात बुँदे सहमतिमा १० वर्ष संविधान कार्यान्वयनको समग्र परिस्थितिको समीक्षा गरेर सबल पक्षलाई थप मजबुत बनाउँदै दुर्बल पक्षहरूको सुधार संविधान संशोधनका माध्यमबाट गर्ने भनेका कांग्रेस–एमालेका नेताहरू बताउँछन् । दुई दलसँग संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ बहुमत नपुग्ने भएकाले पनि सरकारलाई सहमति कार्यान्वयनमा सकस परेको उनीहरू बताउँछन् । कांग्रेस–एमालेका नेताहरू संविधान संशोधनका लागि बहस अघि बढाउँदा आवश्यक सङ्ख्या नपुग्ने र बहस अनियन्त्रित ढंगबाट जान सक्नेमा पनि सशंकित देखिन्छन् । कांग्रेस नेताहरू सोमबारबाट सुरू भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सरकार गठनका बेला गरिएको सात बुँदे सहमतिमा समावेश संविधान संशोधनको विषयमा छलफल हुने बताउँछन् । सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख भए पनि संविधान संशोधनमात्र नभएर संविधान कार्यान्वयनबारे समीक्षा गरेर अप्ठ्यारा देखिएका प्रावधान संशोधन गरिनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस उभिएको उनले स्मरण गरे । त्यहीकारण सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेले बितेको एक वर्षमा संविधानको समीक्षा गरेको र अहिले पनि समीक्षाकै चरणमा आफूहरू रहेको उनको भनाइ छ । नेता विश्वकर्माले ०८२ सालमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भएको पनि योजना सुनाए । एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौला संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत नपुग्ने भएकाले सरकारले सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको एजेन्डालाई अगाडि बढाउन नसकेको बताउँछन् । तर, संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई कांग्रेस–एमालले महसुस गरेको बर्तौलाको भनाइ छ । वस्तुगत र आत्मगत परिस्थितिको ‘फ्यूजन’ राम्रोसँग भएपछि मात्रै क्रान्ति सम्पन्न हुने कुरामा जोड दिँदै उनले अहिले कांग्रेस–एमालेसँग आत्मगत परिस्थिति भए पनि वस्तुगत परिस्थितिलाई सहयोग गर्ने अवस्था नभएको पनि बताए । उनले सत्ता साझेदार दुई दलबीच नै संविधान संशोधनको विषयमा छलफल नभएको आरोपको भने खण्डन गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र भने कांग्रेस–एमालले तत्कालीन समयमा सरकार परिवर्तनका लागि अन्य कुनै उपाय नपाएपछि संविधान संशोधनको बहाना बनाएको आरोप लगाउँदै आएको छ । उनले कांग्रेस–एमालेको उक्त बहानाबारे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधिसभाको बैठकमै प्रष्ट भनिसकेको प्रतिक्रिया दिए । पाण्डेले कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकार दलालहरूको पक्षमा काम गरिरहेको आरोप पनि दोहोर्‍याए ।