काठमाडौं । नेकपा एमालेले गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा व्यहोरेको पराजयको समीक्षा थालेको छ। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव शंकर पोखरेल सम्मिलित निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल अघि बढाएको हो।

यद्यपि, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने उक्त प्रतिवेदनलाई पार्टी कमिटीमा लैजान अझै तयार देखिएका छैनन्। सचिवालयमा अल्पमतमा परेको र केन्द्रीय कमिटीमा समेत प्रतिवेदनका पक्षमा बहुमत जुट्न नसक्ने अवस्थाका कारण प्रतिवेदनलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउन समस्या देखिएको छ।

महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयलाई ‘ऐतिहासिक र लज्जास्पद हार’ का रूपमा मूल्यांकन गरिएको छ। निर्वाचन परिणामपछि पार्टी संगठन कमजोर बनेको र कार्यकर्तामा चरम निराशा छाएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।

तर, पोखरेलको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट ओलीले उपाध्यक्ष बादलमार्फत अलग्गै प्रतिवेदन तयार गराएको बताइएको छ। पोखरेलको प्रतिवेदनमा भने अध्यक्ष ओली नेतृत्वबाट बाहिरिनुपर्ने सुझावसमेत समेटिएको छ।

भदौ २३–२४ को घटनालाई बुझाउन नसकेको निष्कर्ष

प्रतिवेदनले २०७९ सालको निर्वाचनदेखि नै एमालेको जनाधार निरन्तर कमजोर हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ। निर्वाचनका क्रममा पार्टीविरुद्ध फैलिएका प्रचार, भ्रम र राजनीतिक सन्देशलाई प्रभावकारी रूपमा चिर्न नसक्दा मतमा ठूलो ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एमालेले निर्वाचन पराजयको प्रमुख कारणमध्ये भदौ २३ र २४ गते भएका घटनालाई पनि मानेको छ। ती घटनाको सत्यतथ्य जनतासमक्ष स्पष्ट रूपमा राख्न नसकेको, त्यसपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिको सही मूल्यांकन गर्न नसकेको र जनतामा सिर्जना भएको भ्रम चिर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भदौ २३ गतेको युवाको प्रदर्शनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने भए पनि त्यसै दिन भएका हिंसात्मक घटनाबारे पार्टीले समयमै स्पष्ट धारणा बनाउन नसकेको निष्कर्षसमेत प्रतिवेदनले निकालेको छ।

अन्तर्घात र टिकट वितरणमा कमजोरी

निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबाट अन्तर्घात भएको विषयलाई पनि एमालेले पराजयको कारणका रूपमा औंल्याएको छ।

पार्टीभित्रैबाट उम्मेदवारलाई हराउने गतिविधि भए पनि त्यसमा प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतिपय नेतामाथि सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रचारका आधारमा कारबाही गरिएको भन्दै त्यसको प्रक्रिया र आधारमाथिसमेत प्रश्न उठाइएको छ।

उम्मेदवार छनोट तथा टिकट वितरणमा गम्भीर कमजोरी भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। स्थानीय भूगोल, तल्लो कमिटी र कार्यकर्ताको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रबाटै उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख छ।

जनताले नरुचाएका तथा पटक–पटक अवसर पाइसकेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइएको र नेता–कार्यकर्ताका छोराछोरी तथा आफन्तलाई टिकट दिँदा जनतामा असन्तुष्टि बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

अब उम्मेदवार छनोटको अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तथा प्रदेश तहका कमिटीलाई दिने र प्राथमिक निर्वाचन प्रक्रियामार्फत उम्मेदवार चयन गर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।

नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस

निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदनमा नेतृत्व हस्तान्तरण तथा पुस्तान्तरणको विषयलाई पनि प्रमुखताका साथ उठाइएको छ।

लामो समय एउटै अनुहार नेतृत्वमा रहँदा जनता र विशेषगरी युवापुस्तामा वितृष्णा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्थालाई हटाउँदा कार्यकर्तामा निराशा बढेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले निकालेको छ।

नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउन पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जालाई संयोजन गर्नुपर्ने तथा नेतृत्व चयनमा निश्चित अनुपात कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

३०० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी घटाउन सुझाव

पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझावमा एमालेको ठूलो आकारको कमिटी प्रणालीमाथि पनि पुनर्विचार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

हालको ३०० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई घटाएर चुस्त, कामकाजी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ। ठूलो आकारको कमिटीका कारण बैठक नियमित हुन नसकेको तथा निर्णय प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

तल्ला कमिटीलाई पनि नियमित र सक्रिय बनाउँदै संगठनलाई व्यक्तिकेन्द्रित नभई संस्थागत प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

गुटबन्दी र कोठे बैठकको संस्कृति अन्त्य गर्नुपर्ने

निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदनले पार्टीभित्रको गुटबन्दी र कोठे बैठकको संस्कृतिलाई संगठन कमजोर हुनुको प्रमुख कारण मानेको छ।

पार्टीका विभिन्न कमिटी नियमित रूपमा बैठक बस्न नसकेको, कमिटीका निर्णय संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन नहुने तथा आलोचना र आत्मालोचनाको संस्कृति कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

व्यक्तिगत भेटघाट र कोठे बैठकको सट्टा विधिसम्मत तथा संस्थागत प्रणालीमार्फत पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।

युवासँग कमजोर सम्बन्ध

एमालेले पछिल्लो निर्वाचनमा नयाँ पुस्ता र नयाँ मतदातासँग पार्टीको सम्बन्ध कमजोर बनेको समेत स्वीकार गरेको छ।

३० वर्षभन्दा कम उमेरका नयाँ तथा युवा मतदातालाई पार्टीसँग जोड्न नसकिएको र भदौ २३–२४ गतेका घटनाबारे युवापुस्तालाई पार्टीको दृष्टिकोण प्रभावकारी रूपमा बुझाउन नसक्दा उनीहरूको विश्वास कमजोर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पार्टी पुनर्गठन गर्दा युवालाई केवल कार्यकर्ताका रूपमा नभई निर्णय प्रक्रियामै सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

डिजिटल प्रचारमा कमजोर रहेको निष्कर्ष

निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्रचारमा एमाले कमजोर रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रतिस्पर्धामा पार्टी पछाडि परेको तथा डिजिटल माध्यमबाट फैलाइएका भ्रम र दुष्प्रचारलाई समयमै चिर्न नसकिएको उल्लेख गरिएको छ।

आगामी दिनमा डिजिटल प्रचार, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा नयाँ पुस्तासँग संवादका लागि तत्काल विशेष रणनीति बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।

आर्थिक अवसर र रोजगारीलाई नयाँ एजेन्डा बनाउन सुझाव

एमालेले आगामी दिनमा आफ्नो राजनीतिक एजेन्डासमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

परम्परागत राजनीतिक नाराभन्दा नयाँ पुस्ताले खोजेको आर्थिक अवसर, सुशासन, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा रोजगारी सिर्जनालाई पार्टीको प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ।

त्यस्तै, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को मूल मर्मलाई कायम राख्दै खुला बजार, प्रविधि र विश्वव्यापीकरणको वर्तमान सन्दर्भमा त्यसको व्यावहारिक पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।