काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी धर्मेन्द्रकुमार झालाई अवकाश पाएको चार दिनमै मन्त्रालयको सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्। झालाई सचिवसरहको अवैतनिक सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरिएको हो।

झा नेपाली सेनाको काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाका प्रमुख रहेकै अवस्थामा साउन १५ गते अनिवार्य अवकाश भएका थिए। त्यसको चार दिनपछि साउन १९ गते मन्त्री लम्सालले उनलाई द्रुतमार्गलगायत विभिन्न करिडोर सडक आयोजनाको योजना, समन्वय, सहजीकरण, सुपरिवेक्षण तथा गुणस्तर नियन्त्रणसम्बन्धी कामका लागि मन्त्रालयमा नियुक्त गरेका हुन्।

झाको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थ र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारी सदस्य रहेको द्रुतमार्ग अनुगमन तथा सहजीकरण समिति पनि गठन गरिएको छ।

समितिलाई द्रुतमार्गलाई २०८६ चैतसम्म सम्पन्न गर्ने गरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, स्थलगत अनुगमन गर्ने, आयोजनाको पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने तथा विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

झा द्रुतमार्गको प्रमुख रहेकै समयमा आयोजनाको म्याद थपका लागि प्रयासरत थिए। उनी मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियुक्त भएको दोस्रो दिनमै द्रुतमार्गको म्याद थप गरी २०८६ चैत मसान्तसम्म पुर्‍याइएको छ। यसअघि आयोजनाको म्याद २०८३ चैतसम्म थियो।

झाले आफूलाई मन्त्रालयमा नियुक्त गर्नुको उद्देश्य द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र पूर्वाधार मन्त्रालयबीच समन्वय गर्नु रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार खोकना–बुङमतीको ६.५ किलोमिटर खण्डमा काम अघि बढ्न नसक्दा आयोजना प्रभावित भएको छ।

तर मन्त्रालयका केही अधिकारीले भने पूर्वसैनिक अधिकारीलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्दैमा द्रुतमार्ग निर्माणले गति लिने आधार नरहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार डिजाइन स्वीकृति, ठेक्का सम्झौताको संशोधन तथा भेरिएसन स्वीकृतिजस्ता काममा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा आयोजना प्रभावित भइरहेको छ।

द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सरकारले २०७४ सालमा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको आयोजनाको म्याद यसअघि दुईपटक थपिइसकेको थियो। अहिले फेरि तीन वर्ष थप गरिएको हो।

नेपाली सेनाका अनुसार भदौ मसान्तसम्म द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५१.४७ प्रतिशत पुगेको छ। ७१ किलोमिटर लामो आयोजनाको लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म ९४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

आयोजनामा सात वटा सुरुङमार्ग निर्माण भइरहेका छन् भने ८९ वटा पुल निर्माण गर्ने योजना छ। सेनाका अनुसार अधिकांश पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। खोकना–बुङमती खण्डमा भने जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्याका कारण ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।