काठमाडौं । नेकपा एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलभित्रै विवाद चर्किएको छ। कार्यदलका संयोजक तथा पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको कार्यदलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएपछि सदस्यहरू उनीमाथि आक्रामक बनेका छन्।

काभ्रेको पनौती नगरपालिका–११, बल्थलीस्थित एक होटलमा शनिबारदेखि गोप्य रूपमा जारी बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरूले नेतृत्वको कार्यशैलीदेखि निर्वाचनपछिको पार्टी अवस्थासम्मका विषयमा खुलेर धारणा राखेका छन्। बैठकमा एकअर्कामाथि गम्भीर आरोप–प्रत्यारोपसमेत भएपछि सहमतिको निष्कर्षमा पुग्न मध्यमार्गी नेताहरूलाई चुनौती थपिएको छ।

आइतबार सबै सदस्यले पालैपालो धारणा राखेका थिए। संयोजक बादल र सदस्य सचिव महासचिव शंकर पोखरेलमाथि सदस्यहरूले उठाएका प्रश्न तथा उनीहरूको जवाफ दिने क्रमसमेत सकिएको बताइएको छ। सोमबार बिहान ९ बजेदेखि बैठक पुनः सुरु भएको छ।

‘औचित्य छैन भने संयोजक किन बन्नुभयो ?’

बैठकमा अधिकांश सदस्यले पार्टीले आफूहरूलाई निर्वाचन समीक्षा तथा पुनर्गठनका लागि विशेष जिम्मेवारी दिएको, तर आफूहरूले देशभर पुगेर संकलन गरेको सुझाव र धारणा कार्यदलमै पर्याप्त छलफल हुनुअघि नै बाहिर आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

एक सदस्यका अनुसार नेताहरूले बैठकमा प्रश्न गरेका थिए, ‘हामीले मिडिया हेरेर प्रतिवेदनबारे थाहा पाउनुपर्ने भए किन कार्यदलको सदस्य बनाइयो ? किन देशभर पठाइयो ? कार्यदलमै छलफल नगरी प्रतिवेदन बाहिर कसरी आयो ?’

सदस्यहरूको प्रश्नपछि संयोजक बादलले सुरुदेखि नै कार्यदलको औचित्य नरहेको आफूलाई लागेको धारणा राखेको बताइएको छ। आफूले तयार पारेको दस्तावेज अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दस्तावेज भएको समेत उनले बैठकमा बताएका थिए।

बादलले कार्यदलका सदस्य सचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउने विषय उठाइएकोप्रति पनि प्रश्न गरेका थिए। अध्यक्षलाई विस्थापन गर्ने योजना पहिलेदेखि नै बनेको दाबी गर्दै उनले त्यसमा विभिन्न नेताहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए।

‘औचित्य छैन भने राजीनामा दिनुस्’

बादलको अभिव्यक्तिपछि महासचिव पोखरेलसहितका सदस्यहरू उनीमाथि नै प्रश्न गर्न थालेका थिए। कार्यदलको औचित्य नरहेको ठानेको भए संयोजकको जिम्मेवारी किन स्वीकार गरेको र बैठक किन बोलाएको भन्दै सदस्यहरूले प्रतिप्रश्न गरेका थिए।

बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार सदस्यहरूले बादललाई ‘औचित्य नभएको कार्यदलको संयोजक किन बन्नुभयो ? बैठक किन बसाल्नुभयो ? देशभर किन दौडिनुभयो ? जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

मतभिन्नता भए त्यसलाई समेटेर साझा निष्कर्षमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी संयोजकको हुने भन्दै सदस्यहरूले उल्टै मत विभाजन गराएर पार्टीलाई थप जटिल अवस्थामा नपुर्‍याउन आग्रह गरेका थिए। काम गर्न नसक्ने भए जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिनसमेत उनीहरूले चुनौती दिएका थिए।

कार्यकर्ताले दिएका सुझाव र धारणा नै समीक्षा प्रक्रियाको आधार भएको भन्दै त्यसलाई अपमान गर्न नमिल्ने धारणा सदस्यहरूले राखेका थिए। त्यसपछि बादलले उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन नसकेको बैठकमा सहभागी नेताहरूको भनाइ छ।

ओलीको भूमिकामाथि उठ्यो प्रश्न

बैठकमा एमाले नेतृत्वको विगतको कार्यशैली र सरकार सञ्चालनका क्रममा भएका निर्णयबारे पनि सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

बादलनिकट नेताहरूले उपाध्यक्षद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई विगतमा कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकारमा सहभागी हुँदा लिइएका निर्णयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका थिए। अध्यक्ष ओलीलाई मात्रै दोष दिएर अन्य नेतृत्व पन्छिन नमिल्ने उनीहरूको तर्क थियो।

त्यस्तै, दुर्गा प्रसाईँ र एकनाथ ढकालजस्ता विवादित व्यक्तिलाई पार्टीमा ल्याइएको, संसद् विघटनलगायतका निर्णयले पार्टीको जनस्तरमा आलोचना बढाएको विषय पनि सदस्यहरूले उठाएका थिए।

जेन–जी आन्दोलनअघिको सरकारमा ओलीसँगै उपाध्यक्ष पौडेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङसमेत महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको तथा पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी महासचिव पोखरेलसँग रहेको भन्दै त्यस अवधिका कमजोरीको सामूहिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा पुनर्गठन पक्षधर नेताहरूले राखेका छन्।

दुई प्रतिवेदनबीच फसेको एमाले

एमालेले २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि पार्टीको नेतृत्व र कार्यशैलीको समीक्षा गर्दै पुनर्गठनको आवश्यकता औंल्याएको थियो। त्यसपछि वैशाखमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल गठन गरिएको थियो।

जेठ ३० गतेदेखि सुरु भएको सुझाव संकलन असार २३ गते सकिएको थियो। देशका सात भौगोलिक प्रदेशसहित राजधानी, सम्पर्क मञ्च, केन्द्रीय आयोग, विभाग, सल्लाहकार परिषद्, प्रवास तथा जनसंगठनलगायतका संरचनाबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो।

कार्यदलको असार २५ गते बसेको बैठकले संयोजक बादल र महासचिव पोखरेललाई प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। तर, पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व परिवर्तन तथा विशेष महाधिवेशनको विषय समेटिएपछि पार्टीभित्र विवाद बढेको हो।

शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने तयारी भए पनि पोखरेलको प्रतिवेदनसँगै त्यसको काउन्टरमा बादलले तयार पारेको अर्को प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत भएपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन।

दुई प्रतिवेदनबीच देखिएको विवाद समाधान गर्न शनिबारदेखि बल्थलीमा आवासीय बैठक राखिएको हो।

‘दुवै प्रतिवेदन मर्ज गर्ने’ प्रस्ताव

सोमबारको बैठकमा विवाद समाधानका लागि दुई प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ। मध्यमार्गी नेताहरूले दुवै प्रतिवेदनका विवादित तथा व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपका अंश हटाएर साझा दस्तावेज तयार गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।

त्यसअनुसार पोखरेलको प्रतिवेदनमा रहेको अध्यक्ष ओलीलाई हटाउने तथा विशेष महाधिवेशन बोलाउने विषयलाई संशोधन गरी आवश्यकताका आधारमा नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव छ। त्यस्तै, बादलको प्रतिवेदनमा कार्यदलका नेताहरूमाथि लगाइएका गम्भीर आरोप तथा विवादित पृष्ठभूमिका अंश हटाउने विकल्प अघि सारिएको छ।

तर, पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा रहेका केही नेताहरू भने यसमा सहमत देखिएका छैनन्।

एक मध्यमार्गी सदस्यका अनुसार नीतिगत छलफल लगभग सकिएको छ। अब दुवै प्रतिवेदन पुनर्लेखन गरी केन्द्रीय कमिटीमा पठाउने वा कार्यदलमै बसेर अन्तिम रूप दिने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ।

उनका अनुसार संयोजक बादल र सदस्य सचिव पोखरेललाई प्रतिवेदन मिलाउने जिम्मेवारी दिने वा सोमबार दिनभर बैठक बसेर सबै सदस्यको हस्ताक्षरसहित अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। त्यसैले बैठक कहिलेसम्म टुंगिन्छ भन्ने अझै निश्चित छैन।

कार्यदलमा उपाध्यक्षद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव लेखराज भट्ट, सचिवहरू छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल र भानुभक्त ढकालसहित नौवटै प्रदेशका इन्चार्ज सदस्य छन्। कार्यदलको निष्कर्षले एमालेको निर्वाचन समीक्षा मात्र नभई आगामी नेतृत्व, संगठन पुनर्गठन र पार्टीको आन्तरिक शक्ति समीकरणमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ।