स्थानीय सरकारलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया थाल्यो
२०८२ फागुन २१ गतेको चुनावका लागि कर्णाली प्रदेशबाट वाचा पत्र सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह, उपसभापतिद्वय डीपी अर्याल र डा। स्वर्णिम वाग्लेसहितका नेताहरू । तस्बिर स् रास्वपा सचिवालय
काठमाडौँ । स्थानीय सरकारलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्ने बाचा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० आफैँ आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार उतार्ने तयारीमा जुटेको छ । स्थानीय तहमा दलीय प्रतिस्पर्धाले भ्रष्टाचार र कुशासन बढाएको आरोप लगाउँदै गैरदलीय स्थानीय सरकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएको रास्वपाले उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया सुरु गरेपछि उसको चुनावी प्रतिबद्धता र व्यवहारबीच विरोधाभास देखिएको हो ।

सरकारले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छैन । तर, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने र देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्नुपर्ने समय नजिकिँदै गर्दा रास्वपाले चुनावी तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । अन्य दलहरू निर्वाचनकेन्द्रित गतिविधिमा पूर्ण रूपमा सक्रिय भइनसक्दै रास्वपाले उम्मेदवार छनोटको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

२०७९ सालमा स्थापना भएको रास्वपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २१ सिटसहित चौथो दलको हैसियत बनाएको थियो । अहिले प्रतिनिधिसभामा १८२ सिटसहित पहिलो दल बनेको रास्वपाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि पहिलो दल बन्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । तर, स्थानीय सरकारलाई गैरदलीय बनाउने उसको पुरानो प्रतिबद्धता भने चुनावी तयारीसँगै ओझेलमा परेको छ ।

२०७९ सालमा रास्वपाले प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भाग लिएको थिएन । प्रदेश संरचनाप्रति असहमति जनाउँदै आएको पार्टीका लागि आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन पहिलो सहभागिता हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा पार्टीले आफ्नो वैचारिक प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ

गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मत माग्दा रास्वपाले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था र गैरदलीय स्थानीय सरकारको पक्षमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । प्रादेशिक संरचनाको सुधार पनि उसको एजेन्डामा समेटिएको थियो ।

स्थानीय तहमा दलीय राजनीतिको हस्तक्षेपले भ्रष्टाचार बढेको र सुशासन कायम गर्न कठिन भएको तर्क गर्दै रास्वपाले गैरदलीय स्थानीय सरकारको आवश्यकता औँल्याउँदै आएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि दलगत प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुँदा विकास र सेवा प्रवाहभन्दा पार्टीगत स्वार्थ हाबी हुने गरेको उसको आरोप रहँदै आएको छ ।

तर, गैरदलीय स्थानीय सरकारको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा रास्वपा अहिले आफ्नै पार्टीका उम्मेदवार छनोटमा लागेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको चुनाव चिह्न लिएर उम्मेदवार उठाउने तयारीले उसको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनप्रतिको इमानदारी परीक्षणमा परेको छ ।

रास्वपाले बाचापत्रमा उल्लेख गरेको गैरदलीय स्थानीय सरकारको अवधारणा लागू गर्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार उठाउने कि नउठाउने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । अन्य दलले उम्मेदवार उठाइरहेका बेला आफूले मात्रै गैरदलीय अभ्यास गर्न खोजे त्यसको राजनीतिक लाभ र जोखिम दुवै हुने भएकाले पनि रास्वपा अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ ।

रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधित्व नहुँदा सेवा प्रवाह, विकास, समृद्धि र सुशासनका अभ्यासलाई सहज बनाउन कठिन भएको तर्क गरेका छन् । स्थानीय तहमा रास्वपाको प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । तर, प्रतिनिधित्व आवश्यक भएको तर्कले गैरदलीय स्थानीय सरकारको बाचालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय भने स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि रास्वपाले महामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा केन्द्रीय उम्मेदवार छनोट समिति गठन गरेको छ । समितिमा कवीन्द्र बुलाकोटी, मिलन लिम्बू, रबहर अन्सारी, तोसिमा कार्की, कवीन्द्र बुर्लाकोटी, सुशान्त वैद्य, टासी ल्हाजोम र जनकसिंह धामी सदस्य रहेको जनाइएको छ । पार्टीका सातै प्रदेशका सभापतिहरू पनि समितिका पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले उम्मेदवार छनोट गर्नुअघि नै उम्मेदवारले क्यान्डिडेट क्लबमा आवेदन दिनुपर्ने, लिडरसिप एकेडेमीमा प्रशिक्षण लिनुपर्ने र पार्टीले तयार गरेको छनोट रूपरेखाअनुसार परीक्षणमा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पार्टी सदस्यता लिएको ४५ दिन पुगेपछि मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने र अन्य दलबाट प्रवेश गरेकाहरूका लागि ९० दिनको कुलिङ पिरियड राखिएको छ ।

यसले रास्वपाले उम्मेदवार छनोटमा निश्चित प्रक्रिया र मापदण्ड लागू गर्न खोजेको देखाउँछ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका उम्मेदवारका लागि आवेदन खुला गरिसकेको पार्टीले उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका उम्मेदवारको आवेदन भने केही समयपछि खुलाउने तयारी गरेको छ ।

तर, उम्मेदवार छनोटमा कडा मापदण्ड लागू गरेर रास्वपाले स्थानीय तहमा पार्टीप्रति बढी बफादार व्यक्तिहरू स्थानीय गर्नु र गैरदलीय स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु फरक विषय हुन् । पार्टीले योग्य उम्मेदवार छान्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि स्थानीय सरकारलाई दलीय प्रतिस्पर्धाबाट मुक्त गर्ने बाचाबारे स्पष्ट निर्णय गरेको देखिँदैन ।

गैरदलीय स्थानीय तह निर्वाचन गर्न संविधानले रोक्ने तर्क पनि बहसमा आएको छ । तर, संविधान तथा कानुनका जानकारहरूका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गर्न संवैधानिक संशोधन नै अनिवार्य नहुन सक्छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर पनि यस्तो अभ्यास सम्भव हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

संविधानविद् भीमर्जुन आचार्यका अनुसार नेपालको संविधानमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय संरचना अनिवार्य गरिएको छैन । यद्यपि, यस विषयमा कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगका एक पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गर्न संविधानले नरोक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ का केही व्यवस्था संशोधन गरे गैरदलीय निर्वाचनको बाटो खुल्न सक्छ ।

ऐनको दफा १७ मा उम्मेदवारको मनोनयनसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको उपदफा ३ मा दलले खडा गरेको उम्मेदवारका सम्बन्धमा औपचारिक पत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा २६ मा निर्वाचन चिह्न वितरणसम्बन्धी प्रावधान छ । यी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्न सके गैरदलीय निर्वाचनको कानुनी आधार तयार गर्न सकिने ती पूर्वायुक्तको तर्क छ ।

उनका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनले पनि दलीय सरकारलाई अनिवार्य गरेको छैन । त्यसैले गैरदलीय स्थानीय सरकार गठन गर्ने राजनीतिक सहमति बनेमा कानुनी संशोधनमार्फत त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

तर, रास्वपाले गैरदलीय स्थानीय सरकारको एजेन्डालाई अघि बढाउन आवश्यक राजनीतिक सहमति र कानुनी प्रक्रियामा ठोस पहल गरेको देखिएको छैन । संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउन समय लाग्ने तर्क गर्दै पार्टी चुनावी तयारीमा केन्द्रित भएको छ ।

रास्वपाले संविधानलाई आत्मसात गरेको पार्टी भएकाले संविधानअनुसार नै काम गर्ने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । तर, निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आफ्नो सैद्धान्तिक एजेन्डालाई व्यवहारमा उतार्न नसक्नुले पार्टीको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

स्थानीय सरकारलाई गैरदलीय बनाउने बाचा पूरा गर्ने हो भने रास्वपाले निर्वाचनअघि नै त्यसको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, गैरदलीय स्थानीय सरकारको अवधारणा चुनावमा मत आकर्षित गर्ने एजेन्डामै सीमित हुने जोखिम छ ।