संसदीय निर्वाचनमा हारेका बहालवाला मन्त्रीहरूले अर्को सरकार बनुन्जेल पर्खनै पर्छ भन्ने त छैन । यसैले कानुनी बाध्यता नभए पनि जनमत गुमाएपछि पद छाड्नु नै नैतिक र लोकतान्त्रिक अभ्यास हुने देखिन्छ ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागी भएका केही मन्त्री तथा राज्यमन्त्री निर्वाचित हुनसकेनन् । उनीहरू जनताद्वारा अस्वीकृत भए । जनताले नै अस्वीकार गरिसकेपछि पनि राजीनामा नदिनु चरम पदलोलुपता हो ।
चुनाव हारेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने चलन नेपालमा पनि हुँदै नभएको भने होइन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै मन्त्रिपरिषद्मा रक्षामन्त्री रहेका मीनेन्द्र रिजालले पार्टीको चुनाव हार्दासमेत पदबाट राजीनामा गरेको धेरै भएको छैन
चुनावमा सत्तारुढ गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत पुग्न सके पनि प्रतिनिधि सभामा कुनै एउटा दल बहुमतको नजिकसमेत पुग्ने देखिएन । यसैले गठबन्धनको खेलमा अर्को सरकार कहिलेसम्म बन्छ अहिले यसै भन्न सकिँदैन ।
सरकार निर्माण नहुँदासम्म मन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत हुन चुनाव हारेकाहरूलाई नै आत्मग्लानि हुनुपर्ने हो । समाजमा मात्र होइन मन्त्रालयमा समेत तिनको खिसिट्युरी हुन्छ । कर्मचारीले आदेश पालन गर्दैनन् । यसरी पनि के पदमा टाँसिइरहनुरु
पक्कै पनि अर्को प्रधानमन्त्री नछानिदासम्म सरकार कायम रहन्छ । पूर्णतः कामचलाउ भइसकेको सरकारले नीतिगत निर्णय गर्न पनि मिल्दैन । यसैले मन्त्रीहरूविना कामकाज पनि रोकिँदैन ।
कुनै कानुनमा स्पष्ट नलेखिएको भए पनि नैतिक नियम त पालना गर्नैपर्छ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनको प्राथमिक चरण भएकाले अहिले नैतिक मूल्यको सम्मान गर्ने परम्परा स्थापित भयो भने त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने आँट पछिकाले पनि गर्नेछैनन् ।
चुनावमा हारेपछि पदमा बस्ने नैतिक वैधता पनि समाप्त भएको यथार्थ आत्मसात् गरी राजीनामा दिने परम्परा बसाउँदा लोकतान्त्रिक संस्कारको जग बस्छ । यसैले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पराजित सबै मन्त्रीहरूले तत्काल राजीनामा दिएर स्वच्छ परम्परा बसाऊ  १२ खरीबाट