काठमाडौं । केन्द्र सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा चित्त दुखाएका किसानलाई मधेश प्रदेश सरकारले उखुमा प्रतिक्विन्टल १० रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। उखुको मूल्य वृद्धिसहितका माग राखेर सर्लाहीको हरिवनस्थित इन्दु शंकर चिनी उद्योगको मूलगेटमा आमरण अनशनमा बसेका किसान शेख इस्तियारको अनशन तोड्ने क्रममा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले किसानलाई प्रदेश सरकारबाट उखुमा प्रतिक्विन्टल १० रुपैयाँ अनुदानको व्यव्यवस्था गर्ने सहमति गरेका हुन्। सहमतिसँगै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको हातबाट जुस खाएर बिहीबार साँझ इस्तियारले अनशन तोडेका छन्। मुख्यमन्त्री यादवसँगै मधेश प्रदेशका कृषिमन्त्री गोविन्द बहादुर न्यौपाने, उर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री मोहम्मद फुलबाबुसहितले अनशन स्थलमै पुगेर इस्तियारलाई जुस खुवाएका हुन्। इस्तियारलाई अनशन तोडाउन मुख्यमन्त्री यादवले सात बुँदे सहमति गरेका छन्। जसमा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ७५० कायम गर्न मदेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारकारसँग पहल गर्ने, प्रदेश सरकारले उखुमा प्रतिक्विन्टल १० रुपैयाँ अनुदान दिने, किसानलाई उन्नत जातको उखुको बिउ उपलव्ध गराउने, कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइको व्यवस्था गर्ने, किसानलाई चाहिने मल खाद प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराउने लगायतका विषय समेटिएको छ। यस वर्षको लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ७५० कायम गर्नुपर्नेसहितका विभिन्न माग गर्दै गएको सोमबार बिहानदेखि उनी चिनी उद्योगको मूलगेटमा आमरण अनशन बसेका थिए। सरकारले यस वर्षको लागि उखुको मूल्य गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ वृद्धि गरेको र उनले उठाउँदै आएका कतिपय माग प्रदेश सरकारले पूरा गर्ने आश्वासन मुख्यमन्त्री यादवले दिएपछि इस्तियारले अनशन तोडेका छन्। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु क्रसिङ सिजनका लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य किसानको हितमा नभएको किसानले लगाएका छन्। किसानका प्रतिनिधिलाई जानकारी नै नगराई कृषि मन्त्रालयले उद्योगीहरुसँगको मिलेमतोमा उखुको मूल्य हचुवाको भरमा निर्धारण गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको उखु किसान संयुक्त संघर्ष समिति सर्लाहीको आरोप छ।