Bagbazar, Kathmandu, Nepal

Phone : 01-4228625

Fax

Email : tajanepalnews@gmail.com

ओलीको राष्ट्रवादले एमसीसीमा देख्दैन राष्ट्रघात

आखिर सरकारले नेपाली जनताको हीतमा नभए पनि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज करर्पोरेसनबाट सहयोग स्वरुप ४५ करोड, ९५ लाख डलर भित्र्याउने छनक दिएको छ । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको रुची यसैमा छ । तर उनीहरुलाई सो परियोजना लागु भएका देशहरुमा अमेरिकी सेनाले महिला बालबालिकामाथि गरेको अत्याचार र शोषणको पत्तो छैन । सो परियोजनामा नेपालले १३ करोड डलर खर्च गर्नु पर्छ । त्यसको लेखा परिक्षण र अनुगमन गर्न नेपालले पाउँदैन । छिमेकी भारत पनि नेपालमा सो परियोजना लागु होस् भन्ने चाहन्छ । त्यही कारण चुरे दोहन गरेर भारतलाई रिझाएको सरकारले भारतिय पक्षधर जसपाको एउटा पक्षलाई सरकारमा सामेल गरायो । विश्वको धनी मुलुक भएर पनि गरीब देशका जनतामाथि अत्याचार सिर्जना गर्ने गरी एमसीसी जरुरी थिएन । किनकी नेपालले एनसेलसँग ३४ अर्व, विधुत प्राधिकरणको १५ अर्व, ठुला करदाताको ५४ अर्ब राजश्व उठाउन सकिरहेको छैन । देशको स्वाभिमान बचाउने कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीले देश हितविरुद्ध आफ्नो सत्ता र कुर्ची बचाउने कदमहरु राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा छैनन् भन्ने कुरा सरकारका गतिविधिले छर्लङ्ग भएको पत्तो पाएका छैनन् ?
प्रधानमन्त्री भन्छन्– नेपाली जनता कोही भोकले मर्दैन । तर गत वर्षको लकडाउनमा श्रम गरेर बाँच्ने दर्जन नेपालीको मृत्यु भयो । यस पटक कारोना कहरका कारण आवश्यक उपचार पद्धती समयमा दिलाउन नसक्दा सयौको मृत्यु भइसकेको छ । सरकारको तयारी छैन । तेस्रो चरणको कोरोना माहामारी प्रवेश हुने संकेत विज्ञहरुले गरीसकेका छन् । हुने भए डाक्टरको गाउन लगाएर विरामीको अप्रेशन गर्न अग्रसर हुने चरित्रका प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य विज्ञहरुको सुझावलाई लत्याउनु नौलो भएन । किनकी सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको एकलौटी सम्पत्ती हो । यहाँ पार्टी, जनता, प्रतिपक्षी, छिमेकीको महत्व छैन । चिनलाई अप्ठेरो पार्न अमेरीकाले एमसीसी भित्र्याउन दवाव दिएको छ । यसको लागु गर्दा कहाँ कती कसलाई प्रभाव पार्छ सरकारलाई चासो छैन । वैदेशिक सम्बन्धमा जुनसुकै देशमा पनि आफ्नै नीति हुन्छ । अमेरीकाले नेपाललाई गरीबि निवारण र रोजगारी बढाउने योजनाको रुपमा यो ल्याउने होइन । उसको दाउ नेपालको सामरीक क्षेत्रमा निगरानी गरी सो क्षेत्रबाट खनिजजन्य धातु युरेनियम कब्जा गर्ने हो । अमेरिकी सेना आफ्नै नियममा चल्दछ । एमसीसीमा नेपालको हित छैन भन्ने कुरा उसले गरेका ५४ बुँदे प्रतिबद्धताले खुलाउँछ । त्यहाँ हुने खर्चको रेखदेख उसैले गर्दछ । यो तथ्यलाई वर्तमान सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले बुझ्नु जरुरी छ किनकी राष्ट्रियता, सार्वभौम अंखण्डता आत्म स्वाभिमान जस्ता कुरामा राज्य चुक्नु हुँदैन ।