काठमाडौं । समाजवाद भन्ने, दलालको स्वार्थका निर्णय गर्नेहरूलाई बैङ्कहरूको लुट नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्ति आर्जन हुँदैन । कृषि अनुदानको कुरा लागू गर्न कम्युनिष्टले बरु नक्कली कृषक बनेर गगन थापाहरूलाई सघाउँछन् चीतवनका तरकारी किसानको उत्पादन सडकमा छरपस्ट पार्न रुचाउँछन् । अहिले अर्थमन्त्री पनि एमालेकै छन् कृषिमन्त्री पनि एमालेकै । तर व्यवसायिकतालाई जोड दिनेले राज्यको साथ पाउँदैन बरु भाटभटेनीका मालिक मिनबहादुर गुरुङले अनुदान पनि लिन्छन् । पसिना बगाउनेको श्रम र सीपको मूल्यांकन नहुने कम्युनिष्टको समाजवाद र काँग्रेसी समाजवादका बीचमा अन्तर छैन । पुँजीवादी व्यवस्थाको गलत पक्ष हटाउन लिखत रूपमा चुनाव घोषणापत्रको व्याख्या गर्ने काँग्रेसका रामचन्द्र, एमालेका विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माहरूले पुँजीवादकै सेवा गरे । तर दलालहरूको तारतम्य भत्काएनन् । नेपालका साना व्यवसायीको हितमा सरकार छैन । जसले समाजवादका कुरा बढी गर्छ उसको पार्टी शासक बन्दा झन् श्रमिक वर्ग पेलानमा परेका छन् । मजदूरको कुरा होस् वा कृषकको व्यवसायिकरणको विषय होस् । कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसको नेताले विचार पु¥याएनर निर्णय गरेको रेकर्ड छैन । सरकारको नेतृत्वमा केपी ओली हुन् वा प्रचण्ड यी दुवै तस्कर र माफियाका ओजनदार सेवक भएका छन् ।
आत्मदाहको लहर चल्नु, व्यवसायीक ऋणमा डुबेर आत्महत्या गर्नु, गरिबले खान नपाएर मर्नु र बेरोजगारी हटाउन राज्यले चासो नदिनुको तात्पर्य नै समाजवादको नाउमा ठगी हो । यतिखेर काँग्रेस, एमाले, माओवादीले संयुक्त रूपमा बैङ्करहरूको मनोपोलीमाथि प्रहार गर्ने आँट किन गरेनन्् ? जो संसदमा कानुन बनाउने हक राख्छन् । उद्योगपतिहरूको ठगी एकातिर छ अर्कोतिर बैङ्कले सतायो, ऋणको ब्याज मनपरी भयो तिनै भन्छन् । किसानको वस्तु सुकेर, सडेर जाँदासम्म सरकारले भाउ तोक्दैन भने यस्तो सरकार कसरी कृषक प्रेमी हुन्छ ? पार्टी जो सुकै होस्, बजार विचौलियाकरणबाट मुक्त बनाउन नसक्ने व्यवसायिक कृषिको पक्ष लिन नसक्ने पार्टी र सरकारको अर्थ छैन । मन्त्री भएको सान झण्डा हल्लाएर गाडी चढ्यो, सुरक्षा घेरामा रमायो, लिखतमा परिवर्तनकारी देखियो, व्यवहार सामन्त भएपछि एमाले माओवादी नेतृत्व कसरी जनपक्षीय भयो ? जालझेल पदकै मात्र हो । साना तथा घरेलु उद्योग संरक्षणको नीति राज्यको थियो भने प्रेमप्रसादहरूले आत्मदाह गर्नु पर्दैन थियो । राज्यको बजेट स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । त्यो बजेट जसले पाउनुपर्छ उसले पाएको खण्डमा बाख्रे काजीहरूको फूर्ति बढ्दैन ।
कम्युनिष्ट सरकारको छाडावादी अर्थतन्त्रले समस्या निम्त्याएको हो । नेकपाको सरकार बन्दा देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनको क्षेत्र प्रगतिशिल प्रक्रिया अवलम्बन गरेको भए त्यसलाई भत्काउन काँग्रेसले सक्दैनथ्यो । राम्रो कामको रूपमा लिइने सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई कसैले कटाउन सकेन । यसको शुरुआत ०४९ सालमा काँग्रेसले गर्नुपथ्र्यो । काँग्रेसीहरू लूट्न थाले, स्वास्थ्य, शिक्षा निजीकरण गर्नु नै विकास ठाने तर अस्पतालले गरिबको उपचार नगर्ने ठूला निजी स्कुलले गरिबलाई प्रवेश नै नदिने नीति लागू गरेर समाजवाद खोज्दा बेरोजगारीले उग्ररूप लियो । व्यवसायीकरणमा माफिया र बिचौलिया हावी भए । देश वैदेशिक ऋणमा डुब्यो, बैङ्कहरूको दादागिरी चम्कियो ।