काठमाडौँ — डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने व्यवसायीको लाइन काट्न तयार भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई गत भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रोकेका थिए । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री दाहालले नै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगका लाइन काट्न निर्देशन दिए । निर्देशनलगत्तै पहिलो चरणमा ४ ठूलासहित गरेर हालसम्म २३ उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटिदिएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन २० दिन पनि टिकेन । अर्थात्, गत मंगलबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन समस्याको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी उद्योगमा विद्युत् जडान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्‍यो । तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशनसहित निर्णय गरेको २४ घण्टा बितिसक्दा पनि काटिएका २३ वटा उद्योगमा बिजुली जोडिएको छैन ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने र बिजुली काटिएको उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट लिखित निर्देशन नआएको भन्दै अहिलेसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली जोडेको छैन । प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले लिखित पत्र नआएकाले हालसम्म बिजुली नजोडिएको प्रस्ट्याए । ‘सरकारले निर्णय गरे पनि लिखित पत्र आएको छैन, त्यसैले बिजुली जोड्ने काम भएको छैन, उनले भने । बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आइपुग्ने र मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्ने ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्राधिकरणलाई मन्त्रालयको पत्राचार बिहीबार पुग्छ, उनले भने, बिहीबार नै उद्योगको लाइन जडान हुन्छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौताको सन्दर्भमा सरकारले नै रोक्ने र खोल्ने गरेको छ । ०७६ मा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो । ०७६ सालमा लाइन काट्दा अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवसहितको समूहले माइन्युट गरेर लाइन जोड्न लगाइएको थियो । यस पटक पनि सरकारले काट्न निर्देशन दिने, रोक्ने काम निरन्तर गरिरहेको छ ।

काटिएको उद्योगमा हालसम्म बिजुली नजोडिएको नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । सरकारले हिजै न्यायिक आयोग बनाउने र लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो तर अहिलेसम्म लाइन जोडिएको छैन, उनले भने, सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा बुझ्दा लिखित निर्देशन नआएसम्म बिजुली जोड्न मिल्दैन भन्ने जानकारी दियो । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले पनि बुधबार मध्याह्नसम्म मन्त्रालयमा पत्र नआइसकेको प्रस्ट्याए । उत्पादन ठप्प र हजारौं मजदुर बेरोजगार हुँदा पनि सरकार यसतर्फ संवेदनशील नदेखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘सरकारकै प्रवक्ताले लाइन जोड्ने, आयोग गठन गर्ने बोलिसके तर २६ घण्टा बित्दासम्म लाइन जोडिएको छैन, उनले भने, सरकारकै निर्णय कार्यान्वयनमा पनि अन्योल देखियो ।

गत भदौ २५ मा पनि महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको नेतृत्वमा गएका उद्योगीको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेपछि लाइन नकाट्न निर्देशन भएको थियो । तर पुस ५ मा प्रधानमन्त्री दाहालले नै बिजुली काटेर भए पनि बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले पुस ६ देखि लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । हालसम्म २४ वटा उद्योगको लाइन काटिएकामा हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले बक्यौताबापत पहिलो किस्ता तिरेर लाइन जोडेको थियो । टीओडी मिटरका आधारमा तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले भने केही उद्योगको टीओडी मिटरको तथ्यांक नभए पनि लगसिट र एम्पावर सफ्टवेयरमा तथ्यांक सुरक्षित रहेको बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।

आयोग गठन गर्ने र काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्ने सरकारको निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरी तत्काल लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको निर्णयको स्वागत गरेको हो । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघ र चेम्बरले तत्काल लाइन जोडी यससम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेबमोजिम नै सरकारको न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णयको स्वागत गरेको छ ।

आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष समाधानको राय दिने महासंघले जनाएको छ । ‘लोडसेडिङको समयमा केही उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच मतभिन्नता हुँदा यसले समग्र लगानी र व्यवसायमैत्री वातावरणमा असर गर्ने देखिएको थियो, ढिलै भए पनि समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त छौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीले भने यो विवादित विषय भएको भन्दै महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद ०७५ वैशाखबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि चर्किएको हो । लोडसेडिङका समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाऊँ भनी प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको भन्दै उद्योगीहरू रकम नतिर्ने अडानमा छन् ।

लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शीर्षकमा विद्युत् उपयोग गरेको भनी ६७ प्रतिशत महँगो बिल प्राधिकरणले पठाएको भन्दै उद्योगीले यो विवादित विषय भएको र समस्या समाधान गरिदिन सरकारसमक्ष निरन्तर अनुरोध गरिरहेका छन् ।