काठमाडौँ । उपनिर्वाचनमा मिलेको सफलतासँगै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तामा जान खुट्टा उचालेको छ । उपनिर्वाचनलगत्तै रास्वपालाई सरकारमा फर्काउने गृहकार्यमा लागेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दलको सर्तप्रति लचिलो देखिएका छन् । आइतबार बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राखेका ४ सर्तप्रति सकारात्मक रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता साझेदार शीर्ष नेतासँग संवाद गरेर सहमति खोज्न सकिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताका अनुसार रास्वपाले पहिलेकै मन्त्रालय पाउनुपर्ने, सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम पुनर्लेखन हुनुपर्ने, मन्त्रालय सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ‘हस्तक्षेप’ हुन नहुने र सरकार निरन्तर टिक्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ ।
रास्वपा संसदीय दलका सचेतक सन्तोष परियारले प्रधानमन्त्री दाहालले सभापति लामिछानेलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको बताए । उनका अनुसार लामिछानेले पार्टी बैठकमा छलफल गरेर निर्णय लिने जवाफ दिएका छन् । रास्वपाले सोमबार पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । त्यसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री र रास्वपा सभापतिबीच भेटवार्ता भएको हो । उपनिर्वाचनलगत्तै दाहालले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै लामिछानेसँग टेलिफोन संवाद पनि गरेका थिए । सोमबारको बैठकमा सरकारमा फर्कने वा समर्थन फिर्ता लिनेबारे निर्णय लिइने परियारले बताए ।रास्वपामा पुरानै हैसियतमा सरकारमा जानुपर्छ र उपनिर्वाचनको जनादेश हेरेर जान हुँदैन भन्ने दुई थरी मत छन् । रास्वपाले समर्थन कायम राखेको तर सरकारमा सहभागी नभएको स्थितिमा आगामी कदमबारे आइतबारको भेटमा सामान्य छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताए । प्रधानमन्त्री दाहाल उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर भए पनि रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा छन् । माओवादीका केही नेताले पनि रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउँदा प्रधानमन्त्री आफैंलाई काम गर्न सहज हुने सुझाव दिएका छन् । तर पार्टीकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उक्त मन्त्रालय छाड्न तयार छैनन् । श्रेष्ठ यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री थिए । हाल एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधारमन्त्री छन् । एमालेसहितको गठबन्धन हुँदा बनेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भ्रष्टाचार सम्बन्धी जाँचबुझका लागि आयोग बनाउने उल्लेख थियो । कांग्रेस–माओवादीसहितको नयाँ गठबन्धन बनेपछि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उक्त विषय हटाइएको छ । रास्वपाका सचेतक परियार भने पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय लिएमात्रै सर्तबारे छलफल हुने बताउँछन् । रास्वपाले पहिले उपप्रधानसहित गृह, शिक्षा र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लिएको थियो । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि हाल गृहमा माओवादी, शिक्षामा जसपा र श्रममा लोसपाका मन्त्री छन् । रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउँदा प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससहित जसपा र लोसपालाई मनाउनुपर्ने चुनौती छ ।