प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तेस्रो कार्यकाल आलोचित छ । समयले नेपाली काँग्रेस जस्तो सिल्ली पार्टीसँग सत्ता गठबन्ध्न गरेका प्रचण्डलाई सबै शक्ति र समूहलाई पद र कुर्सी वितरण गर्दैमा वर्षदिन बितेको पत्तो भएन । पार्टीमा गुटवाद, सचिवालयमा परिवारवादले ग्रस्त प्रधानमन्त्रीलाई उनकै छोरीचेलीको रवैयाले पनि बदनाम गर्दै लग्यो । आफैं बदनाम स्वभावका अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री र उनको टिमको जसरी विरोध गरे त्यसको प्रचारात्मक प्रतिकारात्मक अभियान प्रचण्डको प्रेस टिमले सशक्त बनाउन सकेन । प्रेस सेन्टरको नेतृत्वमा पत्रकारिता गर्नेहरूको बाहुल्य नहुँदाको फल हो यो । जहाँ पत्रकारिताको योग्यता बम बाकेको, पड्काएको, युद्ध रिपोर्टिङ गरेको, युद्धमा होमिएको कुरामा जोडबल गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउने कुरा एउटा मन्त्रीबाट संस्थागत सुधारमा गर्ने निर्णय पनि निकै फलदायी हुन्छ । काँग्रेसका मन्त्रीहरू अर्थ, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य र कानुनमा छन् । जन सरोकारका कुरा यिनको निर्णयले अर्थ राख्छ । तर उनीहरू काम गर्दैनन् ।

प्रचण्ड र गृहमन्त्री घेरिए
माओवादीका मन्त्री गृह, पर्यटन, सञ्चार र ऊर्जामा छन् । तर काम गृहको जति देखियो अरुको छैन । चुनावी सरकारको ऊर्जा मन्त्रीले एकघर एक विद्युतीय चुल्हो वितरणको कुरा गरिन् तर शक्ति बस्नेतले लत्याए । गृहमन्त्रीलाई मिटर ब्याजदेखि सुन तस्कर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्मका विषयले चर्चामा ल्याए । तर काममा बाधा पु¥याउन प्रचण्ड, देउवा, केपी नै लाग्दा शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको रफ्तारमा गएको काम ओझेलमा प¥यो । मन्त्री आफ्नो छ, गठबन्धन सरकार छ सञ्चार क्षेत्र काँग्रेसको कब्जामा छ । प्रधानमन्त्रीको कामको प्रचार कति डिग्रीमा हुनुपथ्र्यो । त्यसको मापन कतै भएन । विपक्षी दलले सरकार भ्रष्टाचार र माफिया प्रकरणमा जोडिएको बताउँदा समेत खण्डन भएन । प्रतिवाद भएन । बुद्धि हुनेले केपी कालको लुट छताछुल्ल पार्थे । राज्य तहबाट सञ्चारकर्मीको हित अनुकुल कुनै काम भएन । घुमाउँदै कसरी हुन्छ पत्रपत्रिका बन्द गराउन सरकार तप्तर छ । माओवादी पत्रकारका जनमुखी पत्रपत्रिका छैनन् । भएको एउटा साप्ताहिकको पनि अवस्था कमजोर छ । अरुको चासो नभए पनि पार्टी केन्द्रीय सदस्यले चलाएको साप्ताहिक र अनलाइनलाई सबल बनाउने सुभेच्छुकहरूले चलाएका पत्रपत्रिका र अनलाइन प्रयोग गर्नेसम्मका काममा न त प्रेस सेन्टर बोल्छ न त प्रमको सचिवालयको सञ्चार टिमले चासो राख्छ । प्रधानमन्त्रीले राज्यको हकमा योगदान कति दिए पार्टी अध्यक्षको कार्यशैली के कस्तो देखियो कसैको चासो भएन । आफैंबाट हिँडेका नेत्रविक्रम र मोहन वैद्यको कुरा होइन । राम्रो काम गरेको खण्डमा जनताले सघाउँछ चन्द र वैद्यले त सकेको अपराध दोस्रो संविधानसभामा गरेकै हुन् । यहाँ डा. बाबुराम जस्तालाई माओवादीको शक्ति छिया छिया बनाउन प्रयोग गरिएकै हो । अहिले त्यो ओझेलमा छ ।

परिवर्तन कतै भएन
जन सरोकारको विषय महंगी नियन्त्रण, भ्रष्टाचारको अन्त्य दलाल, कमिशनमुखी विचौलियाहरूको जगजगी घटेन । नेकपाको दुई तिहाईको सरकार भएका बेलाका प्रवृत्ति चिर्ने आँट गरे पनि जन सरोकारको चासो र चिन्तालाई गम्भीरुतापूर्वक नत नेतृत्वले लियो नत सरकारमा भएकाहरूले लिए । पार्टी सरकारमा छ भन्ने गर्व गर्न लायक कतै कुनै योजना छैनन् । प्रधानमन्त्रीको योजना कता खुस्क्यो पार्टी अधयक्ष कता चुके कुनै नेता र योजनाकारको दिमागले खुलाएन । निष्ठा र त्यागका कुरा अरुले त बिर्से बिर्से माओवादीले समेत लत्याएको छ ।

ओलीको काम हेप्ने र सेक्ने ?
कम्युनिष्ट पार्टीको उद्देश्य र लक्ष्य नै धन जम्मा गर्ने, राजाकै हैसियनमा नेता पुग्ने अध्यक्षका वरपर, भारदार नाच्ने, रमाउने बाहेक कुनै उपलब्धी भएन । सर्वहारा वर्गका कुरा गर्ने नेताहरूको रहनसहनले तिनै गरिब जनता दिक्क भइसके । तर नेताको चेत आएको छैन । एमालेका अध्यक्ष केपी ओली अहिले देश दौडाहा सकेर फर्केका छन् । उनको काम अरुलाई हेप्ने र सेक्ने मात्र भो । ठूलो पार्टीको नेताको हैसियतले पनि उनले अरुलाई मिलाउने र खेलाउने गर्नु त परै जाओस् जसरी पनि कम्युनिष्टलाई नै असफल बनाउने जनताको बहुदलीय जनवाद नाच्यो । भ्रष्ट, काम ठग, हत्यारा, दलाल, विचौलिया, सुदखोर त्यहाँ अट्छन् । कम्युनिष्टको आदर्श र सिद्धान्त त छैन र भएन । कम्तिमा शासक बनेकाहरूले भारतको नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालको सरकारले गरेको गरिबको हित, महिलाप्रतिको सम्मान जनतालाई खाद्य सम्प्रभूताको गोरेटो अबलम्बन गरेको भए माक्र्सवाद र समाजवादको गति देखापथ्र्यो । तर यहाँ व्यापार गर्नेले कर तिर्दैनन्, उत्पादनमुखी वस्तुको नाफाबाट कमाएको व्यापारी राजश्व दिँदैन । नेता तिनकै घुसमा रमाउँछन् र भन्छन् कम्युनिष्ट । काम गर्नेलाई काम नदिनेहरूको बाहुल्यता एमाले र माओवादीमा छ । काँग्रेससँग जनताले आश गर्दैन । तर यी पार्टीका राजा समानका नव सामन्तको विवेक कहिले आउँछ ?