काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय सर्वोच्चतामाथि गरेको प्रहार चिर्न विपक्षी शक्तिहरु सर्वोच्च अदालत गएका छन् । असार १५ भित्र अदालतले फैसला गर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर बहस तथा सुनुवाई हुने निर्णय संबैधानिक इजलासले गरेको छ ।

एमाले विभाजित भएको छैन, प्रदेशहरुमा ओली पक्षको हैकम तोड्ने काम भइरहेको छ । पार्टी अनुसासनमा आफैं नबस्नेले गरेको कारवाही र दिएको निर्देशन स्विकार गर्न माधव पक्ष तयार नहुँदा कर्णाली र सुदुरपश्चिमका सरकार टिकेका छन् । त्यहाँ माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री छन् भने माधव पक्षलाई मन्त्री दिलाइएको छ ।

बाग्मती र प्रदेश १ मा समेत जालझेल भइरहँदा संघीय सरकारको संसद भन्दा अध्यादेशमोह चरित्रविरुद्ध कानुन व्यवसायी तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु लागेका छन् । यसै बीच आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । सो वैठकमा प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु र संसदमा भएका सबै दलका नेतालाई उपस्थित हुन भनिएको छ । तर आफैंले भङ्ग गरेको संसदको सभामुखले बोलाएको बैठकमा उपस्थित हुन प्रधानमन्त्रीलाई कठीन छ ।