काठमाण्डौँ । ११ खर्व बैदेशिक व्यापार घाटा घटाउन ओली सरकाले चौध जिल्लामा ९२ बाट ढुंगाखानी खोलेर ८२८० रोपनी बन क्षेत्र ध्वस्त बनाएर छिमेकी भारतको बस्ती विकासमा सहयोग गर्दा रु ९३ करोड मात्र आम्दानी हुने बताइएको छ । मुलुकको प्राकृतिक सम्पदा नस्ट गर्दा संसदको समेत वेवास्ता गरेर ल्याइएको बुँदा नं. १९९ यतिखेर चर्चाको शिखरमा छ ।

सरकारलाई खानी सञ्चालन गर्न दिए वापत प्राप्त हुने ५० करोड ६० लाखले ठेकदारबाट प्रतिरोपनी ५० हजार सुल्क बुझाए हुने अवसर मिलाइएको छ । सरकारका कुनै पनि निर्णयमा बिचौलीया प्रवेश गराएर आपूm कुम्लाउने परीपाटी जनताको बहुदलीय जनवादले स्थापित गरिदिएको छ । यही मेसोमा चुरे दोहन गर्ने अभियान आएको हो । प्रत्येक खानीबाट ढुंगा तथा गिटी २५ हजार टिपर उत्खनन् गर्ने भनिएको छ यसले सरकारलाई प्राप्त हुने भनेको वर्षमा ९३ करोड १५ लाख मात्र हो ।

एमालेका अध्यक्ष तिनै केपी ओली हुन् । त्यो रकम उनैले पार्टीमा गुटबन्दि गर्न नेपालको प्राकृतिक सम्पदा मास्ने, भारतलाई खुशी पारेर सत्तामा टिक्ने प्रवृत्ति नौलो होइन । माहाकाली सन्धिबाट नेपालले १२ खर्व २० अर्व वार्षिक प्राप्त गर्छ भन्ने उनै ओली हुन् अहिलेसम्म भारतबाट महाकाली सन्धि कति पैसा आयो मुलुकलाई ? तर राज्यले पाएको छैन । हरेक वर्ष दोधारा र चाँदनीमा हजारौं बिगाहा खेतियोग्य भुमी माहाकालीले बगाइरहेको छ ।

यस पटक पनि चुरे दोहन गरेर नेपाली कृषियोग्य भुमीलाई बगरमा परिणत गर्ने ओली सरकारको योजना रहेको छ । प्राकृतिक दोहन नेपालको हुने, भारतमा शहर बन्ने निर्णय गराएर बिहारका राजेन्द्रलाई उपप्रधानमन्त्री सहीत ९ मन्त्रि सुम्पिँदा ओलीप्रतिको सद्भाव बच्छ कसरी ? उनको छेपारो राष्ट्रवाद कसरी बच्छ ?